मध्यरात्रीपासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर !

दै. बातमीदार । १३ मार्च २०२३ । राज्यातील शिंदे व फडणवीस सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला असून मुख्य सचिवांनी तोडग्यासाठी सोमवारी बोलाविलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक बोलाविली, तरच पदाधिकारी बैठकीस जातील, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कर्मचारी संघटनांच्या ताठर भूमिकेमुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, तरच तोडगा निघू शकतो. अन्यथा संपाच्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत, असे कुलथे यांनी स्पष्ट केले. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी या सर्व कर्मचारी संघटना संपात उतरणार असून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सुकाणू समितीला सोमवारी बैठकीस आमंत्रित केले होते. मात्र ही प्रशासकीय पातळीवरील बैठक असून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा अधिकार मुख्य सचिवांना नाही. त्यामुळे वेळकाढूपणा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची कर्मचारी संघटनांची भावना आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या बैठकीस न जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ती स्वीकारण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. हा निर्णय घेतल्याने सरकारवर लगेच आर्थिक ताण येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.जुनी निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारल्यास २०३० नंतर राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याजप्रदान हा निश्चित खर्च किंवा दायित्व ( कमिटेड एक्स्पेंडिचर) ८३ टक्क्यांवर जाईल. विकास योजना आणि प्रकल्पांसाठी निधीच उरणार नाही. त्यामुळे घाईघाईने निर्णय घेता येणार नसून राज्यहिताचाही विचार दूरदृष्टी ठेवून करावा लागेल, अशी परखड भूमिका फडणवीस यांनी नुकतीच विधान परिषदेत मांडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार लगेच सोमवारी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. त्यासाठी संघटनांनी सरकारला काही अवधी द्यावा आणि संप पुढे ढकलावा, अशी विनंती सरकारकडून केली जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.