मला ही मारण्याचा प्रयत्न झाला ; संजय राऊत !

दै. बातमीदार । १७ फेब्रुवारी २०२३ । राज्यातील सत्ता संघर्षाची लढाई सुरु असतानाच ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मोठा गोप्यस्फोट केला आहे. ते आज रत्नागिरीमधील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांच्या कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे रत्नागिरीमध्ये पोहचले आहेत. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

संजय राऊत म्हणाले कि, तुरुंगात मला मारण्याचा प्रयत्न झाला. सध्या देशात आणीबाणीपेक्षा वाईट परिस्थिती आहे. न्यायालये, उद्योगपती, माध्यमे तुमच्या खिशात आहेत. लोकशाहीच्या सर्व स्तंभाची मालखी तुमच्या ताब्यात आहे. निवडणूक आयोग तुमचे ऐकते, असा गंभीर आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला. आडवे येणाऱ्याचे असे खून करणे सुरू आहे. मात्र, किती खून करणार. मला ही जवळजवळ मारण्याचा प्रयत्न झाला. तुम्हाला माणसे संपवण्यासाठी सत्तेवर आणले आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. पत्रकार शशिकांत वारिसे यांनी तुमचे काय वाकडे केले होते. त्यांच्या कुटुंबाचा आक्रोश पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी पाहावा. ही महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृती नाही.

संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावे. सुनावणीला वेळ लागला तरी हरकत नाही. मात्र, त्यामुळे संपूर्ण देशापुढे एक पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणाही पैसा, विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर सरकार पाडू शकणार नाही.खरे म्हणजे आम्ही सगळे आज निर्णय लागेल या अपेक्षेत होतो. आता २१ आणि २२ ला पुढची सुनावणी होणार आहे. स्वतः न्यायालयाने सांगितलेले आहे की, या संदर्भात निर्णय घेणे तसे सोपे नाही. हे जरी खरे असले, तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजूच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर जे सत्या आहे, ते घटनेनुसार आहे. त्या संदर्भात निर्णय हा घ्यावाच लागेल.

संजय राऊत म्हणाले की, न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, नबाम रेबिया प्रकरण डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेता येईलच असे नाही. आम्ही स्पष्ट सांगितलेले आहे की, हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावे. त्याला वेळ लागला तरी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडले. संपूर्ण देशापुढे एक पारदर्शक असा निकाल येईल. भविष्यात कोणीही कोणतेही सरकार पैसा विकत घेतलेले बहुमत या जोरावर सरकार पाडू शकणार नाही. आमच्या दृष्टीने सगळे आमदार अपात्र आहेत. आता त्यावर निवडणूक आयोगाला आणि न्यायालयाला शिक्कामोर्तब करायचा आहे. हे घटनाबाह्य सरकार किती काळ चालवायचे हे घटनापीठाला ठरवावे लागेल.