आधार कार्ड धारकांसाठी महत्वाची बातमी; या तारखेपर्यत करा जोडणी !

दै. बातमीदार । २४ डिसेंबर २०२२ । तुम्ही जर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यास गेले किवा तुमच्या ओळखीचा पुरावा मागितल्यास तुम्ही लागलीच आधार कार्ड काढून देता पण हेच आधार कार्ड तुम्ही दाखविले व ते ग्राह्य नसेल तर तुम्हाला मोठा धक्काच बसेल ना. त्यासाठी हि बातमी महत्वाची आहे. डिसेंबर २०२१ पासून आधार कार्ड व पॅन कार्ड जोडणीसंदर्भात जनतेला अनेकदा सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर लिकिंग न करणाऱ्यांना सशुल्क मुदतवाढ देण्यात आली. आता ही सशुल्क मुदतवाढही संपत आली आहे. या तारखेनंतर तुम्हाला आधार आणि पॅन एकमेकांशी लिंक करता येणार नाही. त्यामुळे तुमचे पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया न पूर्ण केल्यास अशा व्यक्तींचे पॅन कार्ड निष्क्रिय ठरविण्यात येईल.

आयकर खात्याने याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार आधार कार्ड-पॅनकार्ड यांची जोडणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आयकर कायदा, 1961 नुसार, सर्वच पॅनकार्ड धारकांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. 31 मार्च 2023 पूर्वीच आधारकार्ड-पॅन कार्ड लिंक करणे अनिवार्य आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मे 2017 मध्ये एक अधिसूचना प्रकाशित केली होती. त्यामध्ये आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, मेघालय येथील नागरिकांना या प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली होती. जे भारताचे नागरिक नाहीत. ज्यांचे वय 80 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा नागरिकांनाही या श्रेणीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

यंदा 30 मार्च रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एक अधिसूचना काढली होती. त्यात एकदा पॅनकार्ड निष्क्रिय झाले तर आयकर कायद्यानुसार त्याच्याविरोधात कडक कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांसमोर तर मोठे संकट उभे ठाकणार आहे.

पॅनकार्ड निष्क्रिय झालेले करदाते प्राप्तिकर रिटर्न जमा करु शकणार नाहीत. तसेच त्यांना थकबाकीचीही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. रिटर्नमध्ये त्रुटी असेल तर ती पूर्ण करता येणार नाही. तसेच कर कपातही जादा दराने होईल.

म्युच्युअल फंड, स्टॉक मार्केट अथवा बँकेतील खाते उघडण्यासाठी पॅनकार्ड आवश्यक आहे. ते निष्क्रिय झाल्यास या सेवा मिळणार नाहीत. बंद झालेल्या पॅनकार्डचा वापर ओळखपत्र म्हणून करता येणार नाही. असा प्रयत्न केल्यास तुम्हाला दंड लागणार आहे. प्राप्तिकर अधिनियम 1961 चा नियम 272 B नुसार, तुम्हाला 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो.