जळगाव जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उपशावर महसूलचा हातोडा; ६७८ वाहनांवर कारवाई

जळगाव जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उपशावर महसूलचा हातोडा; ६७८ वाहनांवर कारवाई

​१० कोटींहून अधिकचा दंड; ५९ गुन्हे दाखल करत जिल्हा प्रशासनाने आवळले वाळूमाफियांचे पाश

​जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उत्खनन आणि बेकायदेशीर वाहतुकीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, महसूल विभागाने वर्षभरात व्यापक कारवाईचा धडाका लावला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राबवलेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत ६७८ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, तब्बल १० कोटी २६ हजार ७७८ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे वाळूमाफियांचे धाबे दणाणले असून प्रशासनाने या अवैध धंद्यांविरुद्ध पुकारलेले युद्ध अधिक तीव्र केले आहे.

​जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत ही मोठी कारवाई करण्यात आली. आकारण्यात आलेल्या एकूण दंडापैकी ६ कोटी ९९ लाख ७१ हजार २५० रुपये इतकी रक्कम आतापर्यंत वसूल करण्यात आली आहे. केवळ दंड आकारूनच प्रशासन थांबले नाही, तर अवैध गौणखनिज प्रकरणी ५९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून उत्खननासाठी वापरली जाणारी ७ मोठी यंत्रसामग्रीही जप्त करण्यात आली आहे.

अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्ह्यात दक्षता पथके आणि गस्ती पथके रात्रंदिवस कार्यरत असून महसूल, पोलीस व परिवहन विभागाच्या समन्वयातून जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समिती यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

​वाळूसाठ्याबाबतच्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२६ या काळात जिल्ह्यात एकूण ६८१८.२७ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला. यापैकी ४०३९ ब्रास वाळूचा नियमानुसार लिलाव करण्यात आला असून त्यातून शासनाला ६० लाख ४९ हजार ९३३ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

उर्वरित जप्त वाळूसाठा शासकीय नियमांनुसार गरजूंच्या घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच, नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ दरम्यान राबवलेल्या ई-लिलाव प्रक्रियेत १४ पैकी १३ वाळूगटांचा यशस्वी लिलाव झाला असून, त्यातून शासनाच्या तिजोरीत ४ कोटी ७९ लाख ९५ हजार ७३० रुपये जमा झाले आहेत.

​भविष्यातील नियोजनाबाबत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, मार्च २०२६ मध्ये नवीन १७ वाळूगटांचा ई-लिलाव प्रस्तावित आहे. या गटांच्या खाणकाम आराखड्याला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया नागपूर येथील भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाकडे सुरू आहे. याशिवाय, तालुकास्तरीय समितीकडून नव्याने प्राप्त झालेले ९६ वाळूगटांचे प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीसाठी सल्लागारांकडे पाठवण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत अवैध गौणखनिज उत्खनन खपवून घेतले जाणार नाही आणि यापुढेही अशाच प्रकारे धडक कारवाई सुरू राहील, असा ठाम निर्धार जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.