अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळाले या गोष्टी !

दै. बातमीदार । १ फेब्रुवारी २०२३ । २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी आज मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. अशा परिस्थितीत निर्मला सीतारामन यांनी कर कपातीसह अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. आता ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. एवढेच नाही तर निर्मला सीतारामन यांनी महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी भेट दिली. महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.

याशिवाय शेतकरी, तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प कसा असेल. निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या घोषणा केल्या. या घोषणांचा महाराष्ट्रावर काय परिणावर होणार, या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले हे समजून घेऊया.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी स्टार्टअप्सची स्थापना केली जाईल, ज्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी कृषी निधी तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय शोधण्यात मदत होईल. आधुनिक तंत्राचा वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळू शकेल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय लक्षात घेऊन शेतीचे बजेट २० लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमाद्वारे रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड साहित्य देण्यासाठी २,२०० कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारने अ‍ॅग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख कोटींनी वाढवण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षी तो १८.५. लाख कोटी रुपये होता. याशिवाय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खते, बियाणे ते मार्केट आणि स्टार्टअप्सपर्यंतची माहिती मिळू शकणार आहे. अ‍ॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंडाच्या माध्यमातून गावातील तरुणांना स्टार्टअप सुरू करण्याची संधी मिळेल. तसेच मत्स व्यवसाय विकासासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की २०१४ नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान १५७ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील. पीएमपीबीटीजी डेव्हलपमेंट मिशन विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुरू केले जाईल, जेणेकरून पीबीटीजी वसाहती मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज होऊ शकतील. पुढील ३ वर्षांत ही योजना लागू करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील खर्च ३३ टक्क्यांनी वाढवून १० लाख रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ३.३ टक्के वाटा आहे.