मोदी सरकारचा निर्णय : सरकारी कंपन्यांचा काही हिस्सा विकणार !

दै. बातमीदार । १२ जून २०२३ ।  गेल्या काही वर्षपासून केंद्रातील मोदी सरकारने अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधारीना प्रश्न विचारले असले तरी आता काही कंपन्यांमधील हिस्सा विकण्यात आला. यातून मोदी सरकारने कोट्यवधी रुपये कमावले. यातच आता आणखी एका कंपनीची भर पडणार आहे. या कंपनीचे दोन भाग करण्यात येणार आहे. यापैकी एका भागाचे खासगीकरण करण्यात येणार असून, दुसऱ्या भागाचे शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करण्यात येणार आहे.

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असे या कंपनीचे नाव आहे. या कंपनीचा एक भाग सरकारकडून विकला जाणार आहे. तर, या महिन्यात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा नॉन-कोअर अॅसेट व्यवसाय शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या खाजगीकरणासाठी आर्थिक निविदा मागवण्यात येतील, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली आहे. कंपनीच्या नॉन-कोअर मालमत्तांचे विभाजन करून शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड अँड अ‍ॅसेट्स लिमिटेड या वेगळ्या कंपन्या केल्या आहेत. ३१ मार्च २०२२ रोजी या कंपनीचे मूल्यांकन २,३९२ कोटी रुपये होते.

SCIच्या प्रत्येक भागधारकाला SCILL चा एक हिस्सा मिळेल
डिमर्जर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, SCILL स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टिंग केली जाईल आणि SCI च्या प्रत्येक भागधारकाला SCILL चा एक हिस्सा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. शेअर बाजारात SCILAL कंपनीचे शेअर या महिन्यात लिस्टिंग होऊ शकतात. नंतर SCI च्या खाजगीकरणाबाबत गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतील. सध्या सरकारकडे SCI मध्ये ६३.७५ टक्के हिस्सा आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने कंपनीच्या विभाजनाला मंजुरी दिली होती.
दरम्यान, मार्च २०२१ मध्ये सरकारला SCI कंपनीच्या खाजगीकरणासाठी अनेक ईओआय प्राप्त झालेले होते. या कंपनीकडे बल्क कॅरिअर्स, क्रूड ऑइल टँकर्स, प्रॉडक्ट टँकर, कंटेनर व्हेसल्स, पॅसेंजर कम कार्गो व्हेसल्स, एलपीजी आणि ऑफशोर सप्लाय व्हेसल्स आहेत. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ५१,००० कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत, अल्प हिस्सा विक्रीतून सरकारने ४,२३५ कोटी रुपये उभे केले आहेत.