अमळनेरात वीज चोरीच्या नावाखाली नागरिकांना अंधारात ठेवणे थांबवा आ.अनिल पाटील

अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीसाठी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीची भेट

अमळनेर-(आबिद शेख)महाराष्ट्र राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी व जनतेला शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते ना.अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी पूरग्रस्तांच्या मदतीविषयी आणि इतर विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर करण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळास चर्चेसाठी बराच वेळ मिळाल्याने आमदार अनिल पाटील यांनी चर्चेवेळी अमळनेर मतदारसंघाकडे त्यांचे लक्ष वेधले, यात मतदारसंघात सप्टेंबर 2019 आणि 2021 साली अतिवृष्टीमुळे नुकसान भरपाईचे शासनाने मंजूर केलेले पैसे रोखून न धरता तातडीने अदा करावेत अशी मागणी त्यांनी केली, तसेच मागील शासनाने इतर महत्वपूर्ण विकास कामांना मंजुरी दिली असल्याने त्या कामांना स्थगिती न देता जनतेच्या हितासाठी ते मार्गी लावावेत अशी मागणी त्यांनी केली.आणि महत्वाचे म्हणजे अमळनेर शहरात गेल्या दोन तीन दिवसात वीज चोरी पकडण्याच्या नावाखाली भलेमोठे पथक शहरात पाठवून वीज जोडणी कापण्यासह मीटर जमा करून नागरिकांना अंधारात ठेवण्याचा प्रकार घडला आहे, एकेका परिसरात शे- दोनशे लोकांची वीज कापल्याने पावसाळ्याच्या दिवसात अनेकांना अंधारात रात्री काढाव्या लागल्या आहेत,आजारी असलेले लहान मुले व आबालवृद्ध मंडळींना याचा मोठा मनस्ताप झाला, विद्यार्थी व परीक्षार्थींनाही याचा त्रास झाला तसेच या लोकांना मोठ्या प्रमाणात दंड करून पैसे भरा नाहीतर वीज जोडणी कायमची विसरा अशी भूमिका महावितरण ने घेतली आहे,विशेष म्हणजे वीज कंपनीच्या च मीटर मध्ये बिघाड असताना हे खापर त्यांनी ग्राहकांवर फोडून वीजचोरीत त्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न केला आहे, तरी जनतेला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार त्वरित थांबवावा अशी मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी केली, ना.अजितदादा पवार यांनीही या मागणीस पाठबळ दिले.
दरम्यान, या भेटीत बांठिया आयोगाच्या अहवालातील ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत जो निर्णय दिला आहे त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही एका पत्राद्वारे माजी मंत्री मा.छगन भुजबळ यांनी केली.याप्रसंगी माजी राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, आ.नितीन पवार, आ.सुनिल भुसारा आदी नेते उपस्थित होते.