‘शिंदे सरकार’ पहिल्या दिवसापासून बेकायदेशीर -ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मांडली परखड भूमिका

“महाराष्ट्रातील तत्कालीन शिंदे सरकार हे पहिल्या दिवसापासून बेकायदेशीर आहे. पक्षांतर कसे करावे याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रात पाहायला मिळाले आहे,” अशा परखड शब्दांत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपली भूमिका मांडली.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रलंबित सुनावणीवर भाष्य करताना त्यांनी लोकशाही संस्थांच्या घसरत्या विश्वासाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली.

पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना बापट म्हणाले की, “लोकशाहीमध्ये ज्या संस्थांवर विश्वास असायला हवा, तो आता कमी होत चालला आहे. १५ वर्षांपूर्वी मी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल हे खात्रीने सांगू शकत होतो, मात्र आता तो विश्वास उरलेला नाही. भारताची लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे, मात्र ३-३ वर्षे निर्णय लागत नसल्याने सामान्य जनतेत संभ्रमाचे वातावरण आहे.”

सभापती ‘अंपायर’ नाहीत, तर पक्षाचे सदस्य
विधानसभा सभापतींच्या भूमिकेवर टीका करताना बापट यांनी नमूद केले की, राज्यघटनेनुसार सभापतींनी ‘अंपायर’ म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आपल्याकडे सभापती एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असल्यासारखे वागतात. राहुल नार्वेकर यांनी ३ महिन्यात निर्णय घेणे आवश्यक होते, मात्र ६ महिने उलटूनही कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

बापट यांनी मांडलेले ५ महत्त्वाचे मुद्दे:

• उद्धव ठाकरेंना न्याय: वास्तविक पाहता उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून नेमणे हाच योग्य घटनात्मक न्याय ठरला असता.
• आयोगाचा अधिकार: पक्षचिन्ह कोणाला द्यायचे याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, मात्र त्यांनी बहुमत आणि पक्षाची घटना या दोन गोष्टींचा विचार करणे अनिवार्य होते.
• शिंदेंची अपात्रता: एकनाथ शिंदे यांची मुदत आता संपली आहे, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ते आता अपात्र ठरत नाहीत, हा मोठा पेच आहे.
• न्यायालयीन बदल: सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचा जुना निर्णय बदलू शकते, त्यामुळे येणारा निकाल हा पुढील काळासाठी नवा कायदा ठरेल.
• राजकीय उलथापालथ: जर निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला, तर राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल, पण त्याचा सध्याच्या सरकारवर तात्काळ परिणाम होईलच असे सांगता येणार नाही.