मोदी सरकारवर शिवसेनेची घणाघाती टीका !

दै. बातमीदार । ३१ जानेवारी २०२३ । आताच्या केंद्रीय सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यांवरच प्रहार केला आहे. सर्व एकतर्फी चालले आहे, सर्व माध्यमांतून एकतर्फी माहिती दिली जात आहे. देशाची न्यायव्यवस्था, कायदे व संसदेसही गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्या देशाच्या नसानसांत लोकशाही वाहत असल्याचे सांगणे बकवास आहे, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेने मोदी सरकारवर केली आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, देशात लोकशाही आहे का?, असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे. मुळात ज्या निवडणूक पद्धतीतून सरकार जन्माला येते त्या ‘ईव्हीएम’वरच लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या लोकशाहीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत?
अग्रलेखात म्हटले आहे की, संसदेच्या मागच्या काही अधिवेशनांत वारंवार मागणी करूनही भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी, नोटाबंदीचा घोटाळा, कश्मीर, देशांतर्गत सुरक्षा, चीनची लडाखमधील घुसखोरी यावर सरकार चर्चा करायला तयार नाही. सरकारने चर्चेपासून पळ काढणे हे काही लोकशाही असल्याचे लक्षण नाही. सरकारचे कौतुक करणारे भजनी मंडळ म्हणजे लोकशाही असे वाटणे हे घातक आहे व देशात अशा भजनी मंडळांची सध्या चलती आहे.

अग्रलेखात म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेत सरळ हस्तक्षेप चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमू दिले जात नाहीत. कारण न्यायमूर्ती निवड प्रक्रियेत सरकारला, म्हणजे भाजपला घुसायचे आहे. अशाने देश रसातळाला जाईल, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरिमन यांनी व्यक्त केली. सर्वच राज्यांतील हायकोर्टात संघ विचारांचे लोक खणखणीत वाजवून नियुक्त केले जात आहेत. त्यामुळे न्यायदान क्षेत्राचे काही खरे नाही. लोकशाही व स्वातंत्र्यावर हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आहे. अग्रलेखात म्हटले आहे की, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य तरी उरले आहे काय? तर तेही नाही. सर्व प्रकारची माध्यमे भाजपपुरस्कृत उद्योगपतींनी एकतर विकत घेतली आहेत किंवा त्या माध्यमांच्या मालकांवर तपास यंत्रणांचे फासे आवळून सर्व माध्यमांना गुलाम केले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांतही भजनी मंडळांच्याच चिपळय़ा वाजत आहेत. गुजरात दंगलींबाबत ‘बीबीसी’ने एक वृत्तपट प्रसिद्ध केला. खरे म्हटले तर त्यात नवीन असे काहीच नव्हते. जगाने जे पाहिले तेच त्यात होते. तरीही सरकारने त्या वृत्तपटावर बंदी घातली. तसे करण्याचे काहीएक कारण नव्हते. त्यामुळे हिंदुस्थानी लोकशाहीला कलंकच लागला.