दै. बातमीदार । १८ मे २०२३ । देशात नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट ‘द केरल स्टोरी’ हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच अनेक अडचणीत अडकला होता. देशातील काही राज्यांनी टॅक्स फ्री केला तर काही राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आली. पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेल्या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत ही बंदी हटवली.
अशा प्रकारे बंदी घातली तर खेळ आणि कार्टून सोडलं तर कशावरही बंदी घातली जाईल असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं सरकारचं कर्तव्य आहे. यासाठी राज्याची सकारात्मक अशी जबाबदारी आहे. तुम्ही अशा प्रकारे समाजातील कोणत्याही लोकांना निवडू शकता आणि ते कशावरही बंदी घाला म्हणतील. खेळ किंवा कार्टून वगळता इतर कशावरही बंदी घालू शकतील.नियमांचा वापर हा जनतेच्या सहनशीलतेवर करता येऊ शकत नाही. अन्यथा सर्व चित्रपट केरल स्टोरीच्या जागी असतील.
द केरला स्टोरीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबाबत पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं होतं की, राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडल्याने त्यावर बंदी घातली गेली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं की, तुम्ही लोकांच्या असहिष्णूतेच्या आधारवर चित्रपटांवर बंदी घालायला लागलात तर लोक फक्त कार्टून किंवा खेळच पाहू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने असाही सवाल विचारला की, देशात चित्रपट चालू शकतो तर पश्चिम बंगालमध्ये काय अडचण आहे. एखाद्या जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेची अडचण असेल तर तिथे चित्रपटावर बंदी घाला असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालकडून घेण्यात आलेल्या केरला स्टोरी चित्रपटाच्या बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम