दै. बातमीदार । २६ मे २०२३ । देशात दोन दिवसापासून राज्यातील राजकारणात संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटनाबाबत अनेक आरोप प्रत्यारोप सत्ताधारी व विरोधाकामध्ये होत आहे. यात प्रामुख्याने संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्यासाठी लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.
ही याचिका का, कशी दाखल करण्यात आली हे न्यायालयाला समजते. यात लक्ष घालणे, हे न्यायालयाचे काम नाही. आम्ही तुम्हाला दंड ठाेठावत नाही, त्याबद्दल तुम्ही आभार मानायला हवे, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावले. घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत न्यायालयाला या याचिकेवर सुनावणी करायची नाही, असे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता उद्घाटनात कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. वकील जय सुकीन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ते म्हणाले की, राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी आमंत्रित न करून त्यांचा “अपमान” करत आहेत. घटनेच्या कलम ७९ नुसार राष्ट्रपती हे देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांना निमंत्रित करायला हवे होते.
नव्या संसद भवनात देशातील सांस्कृतिक वैविध्यतेचे दर्शन घडणार आहे. भवनातील फर्निचर मुंबईत तयार करण्यात आले आहे. इमारतीसाठी वापरण्यात आलेले सागवान नागपुरातून मागविण्यात आले आहे. तसेच अशाेक स्तंभ बनविण्यासाठी आवश्यक साहित्य औरंगाबाद येथून मागविण्यात आले आहे.सजावटीसाठी कार्पेट उत्तर प्रदेशच्या मिर्झापूर येथून तर बांबूचे फ्लाेअरिंग त्रिपुरा आणि विविध प्रकारचे खडक राजस्थानातून मागविण्यात आले आहे. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन समाराेहादरम्यान पूजा आणि हवन करण्यात येणार आहे. हे शुभकार्य करण्यासाठी तामिळनाडुतील विविध मठांचे संत व पुराेहित नवी दिल्लीत दाखल झाले. त्यांचे आर. के. पुरम येथील मंदिरात स्वागत करण्यात आले.
दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम
