योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !

दै. बातमीदार । २३ एप्रिल २०२३ ।  उत्तर प्रदेशमध्ये वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैेद्यांच्या सुटकेबाबत निर्णय न घेणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. जे कैदी कायदेशीररीत्या तुरुंगातून बाहेर पडण्यास पात्र ठरले आहेत, त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यासही वेळकाढूपणा का चाललाय? अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतरच सरकारला जाग येणार का? बस्स झाले, आता पाणी डोक्यावरून गेलेय, अशा शब्दांत न्यायालयाने योगी सरकारच्या निद्रिस्त कारभारावर ताशेरे ओढले.

जे कैदी सुटकेसाठी पात्र ठरले आहेत, त्यांच्या शिक्षामाफीबाबत विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2022 मध्ये दिले होते. त्या आदेशाचे पालन योगी सरकार करीत नसल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. त्यावर खंडपीठ संतापले आणि योगी सरकारचे कठोर शब्दांत कान उपटले. काही कैदी मागील 20-22 वर्षांपासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. ते कैदी अवमान याचिका दाखल करतात, त्यावेळी सरकारला जाग येते. सरकारला आमच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल. पुढीलवेळी जर कैद्यांनी सरकारविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केल्याचे आमच्या निदर्शनास आले, तर थेट पोलीस महासंचालकांना समन्स बजावू, असे खंडपीठाने सुनावले.

अधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय तसेच नागरिकांच्या सेवेतील इतर महत्त्वाची कामे असतात. अशा परिस्थितीत त्यांनी प्रत्येकवेळी न्यायालयात हजर राहावे, अशी आमची इच्छा नाही. मात्र जर न्यायालयीन आदेशाला जुमानले जात नसेल तर आमच्याकडे पर्याय नाही. यापुढे आम्ही सूट देणार नाही. अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या हजर करायला भाग पाडू नका अशी सक्त तंबीच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यावेळी दिली.