कोळी जमातीच्या घटनात्मक अधिकारांसाठीचा लढा सुरूच ठेवणार

दै बातमीदार | १३ डिसेंबर २०२३

जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील सर्वच उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयांकडे आदिवासी कोळी जमातीचे जात प्रमाणपत्रांसाठीचे प्रस्ताव प्रदीर्घकाळ प्रलंबित असणे कायद्याला धरून नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा लाभ मिळवण्यासाठी जातप्रमाणपत्र हे साधन आहे.

आमचे घटनादत्त अधिकार मिळवण्यासाठी सातत्याने आंदोलने, उपोषणे करावी लागतात हि बाब प्रशासनाला अशोभनीय आहे. आम्हाला अनुसुचित जमातीचे टोकरेकोळी, महादेवकोळी, मल्हारकोळीचे जातप्रमाणपत्र व वैधताप्रमाणपत्र मिळावे ही आमची मागणी रास्त व संविधानिक आहे. कारण आमच्याकडे सर्वप्रकारचे सबळ पुरावे असूनही संबंधित विभाग आम्हाला आमच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहे.

यामुळे आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. कारण वंचित आदिवासी जमातीच्या निधीवर परस्पर डल्ला मारून त्याच जमातींवर अन्याय केला जात आहे.

म्हणून वेळीच महाराष्ट्रातील वंचित आदिवासी जमातीने आमरण उपोषण, सत्याग्रह, अहिंसा, सहिष्णुता या मार्गाने स्वकिय शासन व प्रशासनाला नमवुन आमच्या न्याय व हक्काचे अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आम्ही यापुढिल काळातही आदिवासी कोळी जमातीच्या घटनात्मक अधिकारांसाठीचा लढा सुरूच ठेवणार आहोत, अशी स्पष्टोक्ती अन्नत्याग सत्याग्रहाचे प्रणेते जगन्नाथ बाविस्कर (चोपडा) यांनी ह्या पत्रकान्वये केली आहे.

भविष्यात खेळलेले डाव सामान्य जनता हाणुन पाडतील
आजच्या घडीला माझ्या प्रिय राजकीय व्यवस्थेला हात जोडून कळकळीची विनंती आहे की, आज सत्तेच्या हव्यासापोटी तुम्ही सर्वच पक्ष कोणत्याही स्तरावर जाऊन सत्तेची ऊब घेण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करून सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होऊन राजकीय डावपेचात जरूर यशस्वी होत असाल पण भविष्यात हे खेळलेले राजकीय डाव सर्वसामान्य जनता आणि वंचित आदिवासी जातीजमाती हाणून पाडतील. हे लक्षात असु द्यावे.
जगन्नाथ बाविस्कर(तालुका संपर्कप्रमुख
महर्षि वाल्मिकी समाज मंडळ, ता.चोपडा