महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिव पाणंद शेतरस्ते खुले करुन हद्द निश्चिती करा

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिव पाणंद शेतरस्ते खुले करुन हद्द निश्चिती करा

महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळ संघटनेची मागणी

मुंबई I प्रतिनिधी राज्यातील सर्व शिव पाणंद शेतरस्त्याच्या हद्द निश्चिती करून समृध्द गावांसाठी दर्जेदार शेतरस्ते जयार करावेत. राज्यातील सर्व तहसिल कार्यालयामधील प्रलंबित शेतरस्ता केसेस निकाली काढण्याचा तातडीने आदेश द्यावा,यासह विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळ संघटनेतर्फ़े महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे कि,

राज्यातील सर्व तहसिल कार्यालयामधील प्रलंबित शेतरस्ता केसेस निकाली काढण्याचा तातडीने आदेश द्यावा. समृध्द गावांसाठी ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समित्यांची स्थापना करुन समित्यांच्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाने घ्यावा. चालू वहिवाटीच्या प्रत्येक शेतरस्त्याचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या नोंदी गाव नकाशावरती घेण्यात याव्यात. शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करावे,

मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे पारनेर तालुक्यातून दाखल याचिका क्र. 8287/2023 रोजीच्या निकालानुसार 60 दिवसांच्या आत शेतरस्ता खुला करुन देण्यासंदर्भातील निकालाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व तहसिल कार्यालयांना तातडीने आदेश द्यावेत. शासन निर्णयाप्रमाणे नकाशावरील, वहिवाटीच्या शेतरस्त्यांच्या मोजणी व पोलीस संरक्षण फी बंदची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

शिव, पाणंद शेतरस्त्यांच्या नंबरीचे सर्वेक्षण करून नंबरी हटवणाऱ्यांना दंडात्मक कार्यवाही करावी. तहसिल कार्यालयामार्फत दिलेल्या शेतरस्त्याच्या निकालाच्या अपिलानंतर मा. प्रांत साहेबांनी स्वतः अथवा आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक चौकशी करून आपल्याच कार्यालयामार्फत सदर शेतरस्त्याच्या अंतिम निकाल द्यावा, तो अर्ज पुन्हा पुनरावलोकनासाठी तहसिल कार्यालयाकडे पाठविणे बंद करावे, शेतरस्त्याअभावी पडीक राहणाऱ्या शेतजमीन धारकांना शासनाने तात्काळ विनाअट नुकसान भरपाई देण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीची दखल घेत श्रीगोंदा तहसिल कार्यालयाकडून विशेष सहकार्य लाभत असून राज्याला मॉडेल म्हणून या ठिकाणी भूमी अभिलेख कार्यालयासह महसूलच्या कर्मचाऱ्यांचा असणारा तुटवडा दूर करावा.

शासनाच्या अधिकारातील सर्व सरकारी शेतरस्त्यांना वादी म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करुन शेतकऱ्यांचा प्रशासकीय न्यायालयीन संघर्ष थांबवावा, वाटपपत्रात शेतरस्त्याचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटपपत्र मंजूर करण्यात येऊ नये.

उपरोक्त विषयान्वये आपणास विनंती करतो की, आपल्या राज्यामध्ये गेल्या वर्षापासून शेतरस्ते, शिवार रस्ते हे हळूहळू बंद होत गेल्याने शेतकऱ्यांचे व शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड झालेले आहे. या बाबी लक्षात घेऊनच शासनाने शेतरस्ते खुले करून हद्द निश्चितीसाठी दि. 11/11/2021 रोजी शासन निर्णय क्रमांक मप्रारो-2021/प्र.क्र.29/रोहयो-10अ हा शासन निर्णय दिलेला आहे. परंतु सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शासन पातळीवरती होत नाही.

त्यामुळे सदर रस्तयांचे प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत तसेच दाखल झालेली प्रकरणे योग्य वेळेत निकाली निघत नसल्याने ग्रामीण पातळीवरती तंट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यासाठीच आम्ही दि. 06/06/2023 रोजी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका क्र. 8287/2023 ही दाखल केलेली होती. सदर याचिकेवरती मा. उच्च न्यायालयाने दि. 17/07/2023 रोजी अशा आशयाच्या रस्त्यांच्या तक्रारीबाबत 60 दिवसांच्या कालावधीमध्ये सदर प्रकरणे योग्य त्या कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन सदर रस्ते खुले करुन हद्द निश्चित करणेबाबतचा आदेश दिलेला आहे. परंतु, सदर आदेश झालेला असताना सुध्दा तहसिल पातळीवरतील अधिकारी सदर आदेशाचे राजरोसपणे पायमल्ली करत आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करत आहेत व सदर उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अधिकाऱ्यांना त्रास होत असल्याकारणाने जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना चुकीचे निर्णय, देऊन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी वेठीस धरून शासकीय पातळीवरती हेलपाटे मारण्यास भाग पाडत आहे.

वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करून नवीन शासन निर्णय तयार करावा व सदर अडचणींचा योग्य तो निपटारा करून समृध्द शेतकरी समृध्द गाव समृध्द महाराष्ट्रचे स्वप्न साकार करावे असं निवेदनात म्हटले आहे .