सोयाबीन-कापूस प्रश्नाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसोबत तुपकरांची आज बैठक

1. दै.  बातमीदार |10 डिसेंबर 2023|

सोयाबीन-कापूस प्रश्नाबाबत आठ दिवसात केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक लावू, असा रविकांत तुपकरांना उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द अखेर पूर्णत्वाकडे जात आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत आज मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीसाठी शासनाच्या वतीने रविकांत तुपकर यांना रीतसर निमंत्रित करण्यात आले आहे. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी रविकांत तुपकरांना फोन करून बैठकीबाबत कळविले.

जळगाव रेल्वे मालधक्का येथे हमाल बांधवांना मिठाई वाटप

सोयाबीन-कापसाला दरवाढ मिळावी, तसेच येलो मोझॅक, बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रुपये सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीनला ९,००० तर कापसाला १२,५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा यासह शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचत गट, तरुणांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मंत्रालयाचा ताबा घेण्यासाठी २९ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांसह मुंबईत धडक दिली होती.

शेतकऱ्यांचे हे वादळ पाहता अखेर सरकारने तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण दिले आणि त्यानुसार तुपकरांसह एकूण २२ जणांचे शिष्टमंडळ सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे चर्चेसाठी पोहचले.

यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी तुपकरांनी आपल्या सर्व मांगण्या मांडल्या. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून पंधरा दिवसांत या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही तुपकरांना दिली.

तर सोयाबीन-कापूस दरवाढ प्रश्नाबाबत येत्या आठ दिवसांमध्ये केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत बैठक घडून आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री ना. फडणवीस यांनी सांगितले होते.

त्यानुसार रविवारी केंद्रीय मंत्री ना.पियुष गोयल यांच्यासोबत मुंबईत सोयाबीन- कापूस प्रश्नावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडवणीस यांनी स्वतः रविकांत तुपकर यांना या बैठकी बाबत कळविले आहे. तुपकर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांची बाजू या बैठकीत लावून धरणार आहे. सोयापेंडीची आयात थांबवून निर्यात करावी,

खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावा, कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तेलबियांवरील जीएसटी रद्द करावा, जीएम सोयाबीन व कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळावी, सोयाबीन-कापसाची वायदे बाजावरील बंदी उठवा, यासह केंद्र शासनाशी संबधीत असलेल्या मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे.