दै. बातमीदार । २५ नोव्हेबर २०२२ । श्री साईबाबा संस्थान मधील सन २०१५-१६ चे आयकर विभागाने करनिर्धारण करताना हा धार्मिक ट्रस्ट नसून धर्मादाय ट्रस्ट गृहीत धरुन दक्षिणापेटीत आलेल्या दानावरती ३० टक्के आयकर आकारणी करुन १८३ कोटी रुपये कर भरणा नोटीस दिली होती. आयकर विभागाने मागील दोन वर्षात दक्षिणा पेटीतील दानावर आयकर आकारणी केली नव्हती. तथापि, सदर निर्णयास अनुसरुन मागील दोन वर्षाच्या दक्षिणा पेटीतील दानावर सुध्दा आयकर आकारणीचा निर्णय घेतला व संस्थानला आयकर आकारणीच्या नोटीसा दिल्या. संस्थानमार्फत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायलयात रिट अर्ज दाखल करण्यात आले होते.
उच्च न्यायलय व सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर अपीलामध्ये कर निश्चित होईपर्यंत देय करास स्थगिती आदेश दिला होता. साई संस्थानमार्फत आयकर अपील दाखल करण्यात आले व आयकर विभागाने (Income Tax Department) अंतीमतः श्री साईबाबा संस्थानला धार्मिक व धर्मदाय ट्रस्ट असल्याचे मान्य करुन दक्षिणापेटीतील दानावर आकारणी करण्यात आलेल्या करात सुट दिली. अशा प्रकारे मागील तीन वर्षात आकारणी करण्यात आलेल्या १७५ कोटी रुपये आयकरात साईबाबा संस्थानला सूट मिळाली आहे. याकरीता संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानायत व व्यवस्थापन समितीचे नियोजनाने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिल्लीचे वरिष्ठ वकील सीए एस.गणेश यांनी संस्थानची बाजू मांडली. तसेच याकामी आयकर विभागातील निवृत्त प्रिन्सिपल एस.डी.श्रीवास्तव, माजी विश्वस्त अॅड.मोहन जयकर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानायत यांच्या प्रयत्नातून ही कायदेशीर लढाई संस्थानने जिंकली आहे. प्राप्तिकर विभागाने २०१५-१६ या वर्षाचे करनिर्धारण करताना साईबाबा संस्थान हा धार्मिक ट्रस्ट नसून धर्मादाय ट्रस्ट गृहीत धरला होता. त्यामुळे दक्षिणापेटीत आलेल्या देणगीवर ३० टक्के आयकर आकारणी करुन १८३ कोटी रुपये कर भरणा नोटीस दिली होती. प्राप्तिकर विभागाने मागील दोन वर्षांच्या दक्षिणापेटीतील दानावर आयकर आकारणी केली नव्हती. तथापि, या निर्णयास अनुसरुन मागील दोन वर्षांच्या दक्षिणापेटीत रकमेवरही आयकर आकारणीचा निर्णय घेतला. संस्थानला तशी नोटीस पाठविण्यात आली. संस्थानमार्फत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायलयात रिट अर्ज दाखल करण्यात आले होते. कर निश्चित होईपर्यंत देय करास स्थगिती आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर संस्थानने आयकर अपील दाखल करून प्राप्तिकर विभागाकडे कायदेशीर लढाई सुरू केली. तेथे सुनावणीनंतर अंतीमतः साईबाबा संस्थानला धार्मिक व धर्मदाय ट्रस्ट असल्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे दक्षिणापेटीतील दानावर आकारणी करण्यात आलेल्या करात सूट देण्याचा निर्णय देण्यात आला. अशा प्रकारे मागील तीन वर्षांत आकारणी करण्यात आलेल्या १७५ कोटी रुपयांची सूट संस्थानला मिळाल्याने पैसे वाचले आहेत. या कायदेशीर प्रक्रियेत संस्थानतर्फे दिल्लीचे वरिष्ठ वकील सीए एस. गणेश, आयकर विभागातील निवृत्त प्रिन्सिपल एस.डी.श्रीवास्तव, माजी विश्वस्त अॅड. मोहन जयकर यांचे सहकार्य लाभले.
दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम
