शिंदे सरकारला मुंबई हायकोर्टचा मोठा दिलासा

दै. बातमीदार । १० ऑक्टोबर २०२२ । राज्यातील शिंदे सरकार या ना त्या प्रकरणात संकटात सापडत आहे. पण आज हाय कोर्टचा शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला सुगीचे दिवस येतील असे जाणवत आहे. राज्यातील मीरा भायदंर महापालिका आयुक्त नियुक्ती प्रकरणात शिंदे फडणवीस सरकारला हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. मीरा भाईंदर पालिका आयुक्तांविरोधातील दाखल याचिकेतून शिंदे फडणवीस यांचं नाव काढण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

काय म्हटलं होते याचिकेत?
4 मे 2006 च्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटलेले आहे की केवळ आयएएस पदाच्या अधिकाऱ्यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड करणे बंधनकार आहे. मात्र, कालांकतरने या राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार सुधारणा करून घेतली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत थेट आरोप केला आहे, की आयएएस अधिकाऱ्यांच्या पदावर मंत्री महोदयांनी बिगर आयएएस अधिकाऱ्याची निवड कशी काय केली?
तसेच, राज्यात आता सत्ताबदल झाल्यानंतरी ही निवड कायम का आहे? असा प्रश्न करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.सेल्वराज शनमुगम या सवाजसेवकाने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.
तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही दिलीप ढोले यांची नगरविकास खात्याने निवड कशी केली? असा सवालही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने याची दखल घेत ही बेकायदेशीर निवड तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.