सीमावाद पेटला ; राज्यातील वाहनावर हल्ला तर बोम्मई म्हणतात…

दै. बातमीदार । ६ डिसेंबर २०२२ ।  कर्नाटक सरकारकडून जनतेला कोणताही त्रास होत नाही. महाराष्ट्रातील मंत्री कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्यातील चांगले संबंध बिघडवत आहेत, महाराष्ट्र सरकारच सीमावादाचा प्रश्न अधिक भडकवतं आहे, असा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, कर्नाटक सीमेच्या संरक्षणासाठी आम्ही समर्थ आहोत. आम्ही नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटीबद्ध आहोत. असा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.

निवडणुका आणि सीमावादाचा काहीही संबंध नाही. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असून संविधानानुसार आमचा विजय निश्चित आहे. असा विश्वास देखील बोम्मई यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र सरकार या वादाला विनाकारण पेटवतं असल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. कन्नड रक्षण वेदिका या संघटनेकडून महाराष्ट्रातील वाहनावर हल्ला करण्यात आला. महाराष्ट्रातील पाच ते दहा वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी कन्नड रक्षण वेदिकाच्या कार्यकर्त्यांना अटक केली. नारायण गौडा यांना देखील अटक करण्यात आली. कर्नाटकातील हिरेबागेवाडी या ठिकाणी महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ला करण्यात आला आहे. पुण्याहून बंगळुरूकडे जाणाऱ्या वाहनांवर कन्नड वेदिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा हल्ला केला आहे.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सीमावादाने सोमवारी नवे वळण घेतले. महाराष्ट्राचे दोन मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांनी मंगळवारी कर्नाटकच्या बेळगावला भेट देण्याची घोषणा केली होती. यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका असल्याचे सांगितले. मंत्र्यांना इथे येण्यापासून रोखा. महाराष्ट्राचे मंत्री बेळगावात आले तर कारवाई करू, असा इशारा त्यांनी दिला. या इशाऱ्यानंतर मंत्र्यांचा प्रस्तावित दौरा पुढे ढकलण्यात आला. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या उद्धव गटातील मंत्री बोम्मईच्या भूमिकेवरून दुभंगलेले दिसत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी शिंदे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दोन्ही मंत्री बेळगावला जाणार होते. दौऱ्यातून वाद निर्माण होऊ शकतात. सीमावादाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने. अशा स्थितीत दोन राज्यांमध्ये लढण्यात अर्थ नाही. कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. आणि महाराष्ट्रातही भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालेले आहेत. तरीही बेळगाव वादावर तोडगा काढण्यात दोन्ही राज्यांची सरकारे असहाय आहेत. उलट हा वाद वाढतच चालला आहे. वास्तविक, अनेक कन्नड संघटनांनी कर्नाटक सरकारला या भेटीला परवानगी दिल्यास कोणत्याही परिणामासाठी तयार राहण्याचा इशारा दिलेला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अनेक संघटना या मुद्द्यावर आक्रमक आहेत. खुद्द महाराष्ट्र एकीकरण समितीने (एमईएस) पत्र लिहून मंत्र्यांना येथे भेट देण्याची विनंती केली होती. व्होटबँकेमुळे दोन्ही राज्यांचे सरकार या प्रश्नावर तोडगा काढू शकलेले नाही.

महाराष्ट्राचे मंत्री देसाई म्हणाले, “कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई आम्हाला पाऊल न ठेवण्याचा इशारा देत असतील तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही कर्नाटक सरकारला चोख प्रत्युत्तर देऊ.” यापूर्वी कर्नाटकातील अनेक कन्नड संघटनांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या भेटीला विरोध केला होता. कर्नाटक रक्षा वेदिकेने बैठकीनंतर सांगितले की, कन्नड कामगार बेंगळुरूहून १०० वाहनांमध्ये बसून बेळगावी येथे पोहोचत आहेत. इतर जिल्ह्यातूनही या दौऱ्याला विरोध झाला. स्वातंत्र्यानंतर, महाराष्ट्राने बेळगावी, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारावरसह 814 गावांवर दावा केला आहे. येथील लोक मराठी भाषिक असल्याचे महाराष्ट्रातील अनेक नेते सांगतात. भाषेच्या आधारावर पुनर्रचना झाली तेव्हा या गावांचा कर्नाटकाऐवजी महाराष्ट्रात समावेश व्हायला हवा होता. दुसरीकडे कर्नाटकने पुनर्रचना कायद्यानुसार राज्याच्या सीमा निश्चित केल्या होत्या. मग वादाला जागा नाही.