उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी मौन सोडले म्हणाले….

दै. बातमीदार । २३ नोव्हेबर २०२२ । राज्यातील विरोधकांनी शिंदे सरकारला राज्यातील सीमावादावर निर्णय घेत नसल्याचा आरोप केल्यानंतर शिंदे सरकारमधील उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत मौन सोडले आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सीमावादावर बैठक घेतली. त्यांनी कर्नाटकातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या लोकांना मदतच होणार आहे. एकही गाव कुठे जाणार नाही. उलट इतर गावेही आपण मिळवणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न धुमसत असताना कर्नाटकने नवीन कुरापत केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक आता दावा सांगण्याच्या तयारीत आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बोलताना फडणवीस म्हणाले की, 2012 साली ठराव केला होता. आता कोणत्याही गावाने कोणताही ठराव केला नाही. 2012 साली आम्हाला पाणी मिळत नाही असं म्हणून त्यांनी ठराव केला होता. ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा आम्ही कर्नाटकशी तडजोड करून त्यांना हवं तिथं पाणी देऊन आम्हाला पाणी हवं तिथ घेऊ असा निर्णय घेतला होता.

दरम्यान, त्यानंतर सुधारित योजना होती त्या नव्या योजनेमध्ये त्यांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय त्यावेळचे तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. तशी योजनाही केली होती. ती योजना तयारही झाली आहे, आता त्या योजनेला आपण मान्यता देणार आहोत, आता कोविडमुळे मागच सरकार त्याला मान्यता देऊ शकलं नसेल. त्यामुळे आता त्याला तत्काळ मान्यता देणार आहोत आणि तिथे पाणी पोहचणार आहे. या सर्व योजनाला केंद्र सरकारने पैसे दिले आहेत.

सीमा भागातील आपली लोक आहेत. त्यांना मदत होणार आहे. कर्नाटक मुख्यमंत्री यांनी केलेलं वक्तव्य केलं त्याबाबत लढू आणि आमची गाव आम्ही मिळवू. आपण एका देशात राहतो आपण शत्रू नाही. आम्ही लढू आम्ही आमची गाव कुठेही जाणार नाही असंही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलं आहे.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठे जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह जी गावं आमची आहेत, ती सर्व गावे मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची नुकतीच बैठक झाली. त्याआधी दोन्ही राज्यातील जलसंधारण मंत्र्यांचीही बैठक झाली होती. अशा बैठका झाल्याच पाहिजे. कारण आपण एकाच देशात राहतो. आपल्यात काही शत्रूत्व नाहीये. हा एक कायदेशीर वाद आहे. त्यामुळे चर्चा झाली पाहिजे, असं फडणवीस म्हणाले आहेत.