मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने २३ बैठका घेतल्या ; मंत्री देसाई

बातमीदार | ३० ऑक्टोबर २०२३

मराठा आरक्षणाबाबत ‘त्या’ ४० दिवसांत राज्य सरकारने कामच केले नाही, असे भासवले जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी २३ बैठका घेतल्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठी समिती गठित केली. त्यांना लागणारी सर्व यंत्रणा उभी केली गेली आहे. आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ, अशी ग्वाही राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य शंभुराज देसाई यांनी दिली. ते पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते.

मंत्री देसाई म्हणाले, मनोज जरांगे – पाटील यांनी सरकारला ४० दिवसांचा वेळ दिला. या ४० दिवसांत सरकारने काम केले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून सरकारकडून चर्चेला कोणी आले नसल्याचे मनोज जगि-पाटील यांनी सांगितले. मात्र, सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. आम्हाला मराठा समाजाला टिकणारे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण द्यायचे आहे. तसेच जरांगे यांच्या प्रकृतीची चिंता असून, त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, असेही ते म्हणाले.

निजाम राजवटीत कुणबी दाखले असणाऱ्यांना दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दहा हजारांच्या आसपास पुरावे गोळा केले आहेत. त्याची तेलंगणा सरकारकडून खात्री करून घेतली जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आहेत. परंतु, सध्या तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील नोंदीसंदर्भातील कागदपत्रे मिळण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण दीड वर्षे उच्च न्यायालयात टिकले. पण, सर्वोच्च न्यायालयात ते का टिकले नाही, याच्यावर कोणीही चर्चा करत नाही. त्यावेळी कोणत्या गोष्टी मांडायच्या राहिल्या, गांभीर्याने न्यायालयापुढे का मांडल्या गेल्या नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी देसाई यांनी केली.