मंत्री भुजबळ अडचणीत ; अंजली दमानियांची हायकोर्टात याचिका

बातमीदार | ८ ऑक्टोबर २०२३

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून बंड करुन अजितदादांसोबत सरकारमध्ये सहभागी होऊन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री झालेले छगन भुजबळ यांच्या पाठीमागे महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा ससेमिरा पुन्हा लागण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी छगन भुजबळांच्या संस्थांशी संबंधित गैरव्यवहारांची चौकशी कधी सुरू होणार, विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांनुसार या संदर्भातील फेरविचार याचिका महाराष्ट्र सरकार कधी दाखल करणार ? अशी विचारणा करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर सत्र न्यायालयाने भुजबळ, त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे विकसक मेसर्स चमणकर यांना दोषमुक्त केले होते. मात्र, या निकालावर अंजली दमानियांनी आक्षेप घेतला होता. अंजली दमानिया यांनी सरन्यायाधीशांकडे याबाबत तक्रार केली होती. अंजली दमानिया यांचे म्हणणे होते की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या कथित गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी प्रलंबित असून तपास सुरू होता. तरीही सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी भुजबळ, विकसक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना केले. दमानिया यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात संबंधित न्यायाधीशांची बदली केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, नंतर तो शासननिर्णयही रद्द केला होता.

सरकारच्या चालढकलीमुळे अंजली दमानिया यांनी थेट कोर्टात धाव घेत भुजबळांवरील आरोपांचे काय झाले? सरकार भुजबळांवरील आरोपांची चौकशी कधी करणार?, अशी विचारणा केली आहे. सत्तेचा भाग झाल्यानंतर चौकशी थांबत तर नाही ना, असा प्रश्नही दमानियांनी केला आहे. . महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार, सेंट्रल लायब्ररी, इंडिया बुल्स, तुलसी को ऑपरेटिव्ह गैरव्यवहार, हेक्स वर्ल्ड स्कॅम यांच्या संदर्भातील बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करा, या दमानियांच्या मागणीची प्रवर्तन संचालनालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी सुरू असून त्याचे पुढे काय झाले? असा प्रश्न दमानियांनी केला आहे.