राज्यातील गरीब व गरजू परिवारातील मुलांना RTE च्या माध्यमातून शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठी अनेक पालकांनी अर्ज केले आहेत. पण सध्या RTE व शाळेच्या प्रशासनामध्ये धुसफूस सुरु असल्याचे चित्र दिसू लागल्याने शाळा आक्रमक झाल्या आहे.
शासनाने विनाअनुदानित शाळेची 1800 कोटी रुपयांची बाकी थकवली आहे. खाजगी विना अनुदानित शाळांना देण्यात येणारी रक्कम सरकारने थकवली आहे. थकबाकीमुळे शाळेच्या संचालकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्या आहे. आता अनेक शाळांनी अनुदान मिळवण्यासाठी RTE प्रवेश रोखला. शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत २५% राखीव जागांवर दुर्बल वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. आता हे प्रवेश रखडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शाळांची अनुदानाची मोठी रक्कम थकली आहे. ही रक्कम 1800 कोटी रुपये झाले आहे. राज्य सरकारकडे थकलेली ही रक्कम त्वरित देण्याची मागणी आता खाजगी शाळांनी केली आहे. यासाठी आरटीई प्रवेश रोखण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतली.
प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे
आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी रहिवाशी दाखला, जात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला( खुल्या प्रवर्गासाठी), जन्माचा दाखला, अनाथालयात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील या योजनेअंतर्गत प्रवेश दिला जातो.
पुणे जिल्ह्यातून यंदा सर्वाधिक अर्ज प्राप्त झाले आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावं लागणार आहे. प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती कळवली जाणार आहे.प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पडताळणी समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी करून प्रवेश निश्चित करावा, असेही आवाहन संचालनालयाने केले आहे.
5 एप्रिल 2023 रोजी लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची नावं जाहीर झाल्यानंतर 12 एप्रिल 2023 रोजी आरटीई पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच निवड यादीतील पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोबाईलवर एसएमएस प्राप्त झाला आहे. परंतु पालकांनी फक्त एसएमएस वर अवलंबून न राहता आरटीई पोर्टल वरील अर्जाची स्थिती या टॅब वर आपला अर्ज क्रमांक लिहून लॉटरी लागली अथवा नाही याची खात्री करावी.
दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम
