मोदी सरकारचा बजेट ग्रामीण भागावर असणार ?

दै. बातमीदार । २४ नोव्हेबर २०२२ । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पुढील वर्षी १ फेब्रुवारीला मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा अंतिम अर्थसंकल्प सादर करतील. मंत्रालयाने त्याची तयारीही सुरू केली आहे. सूत्रांनुसार, वाढीव निधीचा वापर कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी केला. सरकारने चालू वित्त वर्षासाठी ग्रामीण मंत्रालयाला १.३६ लाख कोटी रु. वाटप केले होते. मात्र, हा खर्च वाढून १.६० लाख कोटी रुपयांहून जास्त होऊ शकतो.

केंद्र सरकार वित्त वर्ष २०२३-२४ साठी ग्रामीण भागांत राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्च ५० टक्के वाढवून २ लाख कोटी रु. करू शकते. २०२४ च्या एप्रिल-मे महिन्यात संभाव्य लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा न केवळ राेजगार वाढवण्यावर भर नव्हे तर परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला प्रोत्साहन देण्यावरही लक्ष देत आहे.

चिंता यामुळे : खर्च-बजेट वाढले, मात्र बेरोजगारी दर ८.०४% कोरोनानंतर गावांमध्ये मनरेगाद्वारे रोजगार मिळवणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली. असे असताना बेरोजगारी दर उच्च पातळीवर कायम आहे. सीएमआयईनुसार, चालू वित्त वर्षात ग्रामीण बेरोजगारी दर ७% वर आहे. नोव्हेंबरमध्ये हा ८.०४% आहे. मनरेगासाठी सरकारने या वर्षी ७३ हजार कोटी रु.ची तरतूद केली होती. यात वाढ करत ९८,००० कोटी रु. करावे लागले होते.

५०% बजेट वाढल्यास सर्वाधिक वाढ ठरेल वर्ष अर्थसंकल्प वाढ 2019-20 1.17 लाख कोटी रु. 4.46% 2020-21 1.20 लाख कोटी रु. 2.56% 2021-22 1.31 लाख कोटी रु. 9.16% 2022-23 1.36 लाख कोटी रु. 3.81% {पुढील बजेटमध्ये निधी ५०% वाढवला जाऊ शकतो

बजेट बैठका सुरू : महागाई दर थांबणे आणि मागणीत वाढ असे मुद्दे महत्त्वाचे अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री सीतारमण यांना उच्च महागाई दर, मागणी वाढवणे, रोजगार वाढवणे आणि अर्थव्यवस्था ८% वर ठेवण्यासारखी आव्हाने पार करावी लागतील. सीतारमण यांनी २१ नोव्हेंबरपासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठका सुरू केल्या. त्यांनी उद्योग चेंबर, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, पर्यावरण, कृषी तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. २४ नोव्हेंबरला सामाजिक, आरोग्य, शिक्षणासह सेवा क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करतील. अर्थसंकल्पात हवामान बदलास प्राधान्य दिले जाऊ शकते. कारण, भारताला २०७० पर्यंत शून्य कर्ब उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठायचे आहे.
भांडवली लाभ कर दरांच्या आढाव्यासह प्राप्तिकर दर घटवण्याचे सल्ले {जीएसटी कायद्यास गुन्हेगारी कक्षेबाहेर करावे. {कॅपिटल गेन्स टॅक्सच्या दरांचा आढावा घेतला जावा. त्याचे दर, होल्डिंग पीरियडमध्ये बदल व्हावा. {वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांत घट आणली जावी. यामुळे लोकांचे खर्चायोग्य उत्पन्न वाढेल व मागणी चक्रात वाढ होईल. {कंपनी कराचा दर सध्याच्या दरावर कायम राहावा. {भांडवली खर्च जीडीपीच्या ३.३% ते ३.४% राहावा. चालू वित्त वर्षात हा २.९% होता. {ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर तरतूद वाढवली जावी. (वित्तमंत्र्यांची विविध प्रतिनिधींसोबत चर्चा)