तुपकर जल समाधी आंदोलनावर ठाम !

दै. बातमीदार । २४ नोव्हेबर २०२२ । राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून पाय उतार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्याच्या समस्या सोडविणारे हे सरकार असले अशी घोषणा केली होती पण आजहि शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने आज जलसमाधी आंदोलन होणारच असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. आजच्या जलसमाधी आंदोलनासाठी एक हजार शेतकऱ्यांचा ताफा मुंबईच्या वेशीवर दाखल झाला आहे. हिंमत असेल तर अडवून दाखवा असा इशाराही रविकांत तुपकर यांनी बोलताना दिला.

ओला दुष्काळ जाहीर करा, सरसकट हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्या.

मुंबईतील जलसमाधी आंदोलनाच्या धसक्याने सरकारनं बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी 157 कोटी रुपयांची मदत घाईगडबडीनं जाहीर केली आहे. पण ही मदत किती शेतकऱ्यांना पुरेल…? असा सवाल तुपकरांनी केल आहे. 157 कोटींची तुटपुंजी नुकसान भरपाई देऊन राज्य सरकार आमची बोळवण करू शकत नाही. आमचे जलसमाधी आंदोलन हे केवळ बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नसून राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही ही मदत पुरणार नाही. सरकारला खरंच शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल तर ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, जलसमाधी घेणारचं…असेही तुपकर म्हणाले.

या आहेत मागण्या
सोयाबीन, कापूस आणि ऊसप्रश्नी रविकांत तुपकर यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. खासगी बाजारात सोयाबीनचा भाव प्रति क्विंटल 8 हजार 500 रुपये तसेच कापसाचा भाव प्रती क्विंटल 12 हजार 500 रुपये स्थिर राहावा यासाठी सरकारनं धोरण आखावं. सोयापेंड निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन 15 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करा. आयात निर्यातीच्या धोरणात बदल करा. खाद्यतेलावर 30 टक्के आयात शुल्क लावा. ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्या. चालू वर्षाचे पीक कर्ज माफ करा. शेतकऱ्यांना रात्रीची नको तर दिवसा वीज द्या. शेतकऱ्यांना विमा सुरक्षा मिळाली पाहिजे. जंगली जनावरांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे वनविभागाला लागून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतांना कंपाऊंड लावून द्या यासह इतर मागण्या रविकांत तुपकरांनी केल्या आहेत. सरकारनं सोयाबीन, कापूस आणि ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष केल्यामुळे रविकांत तुपकर यांनी अरबी समुद्रात हजारो शेतकऱ्यांसह जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा दिला आहे.