औरंगाबाद दिनांक 27 ऑगस्ट | प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नव प्रक्रिया उद्योजकांनी मार्केटिंगचे तंत्र आत्मसात करावे. जिल्हास्तरीय संसाधन व्यक्तींनी (डीआरपी) त्यांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केल्या. यासह बँकांनी या योजनेतील प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावेत, असे आदेशही बँकांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, कृषी प्रक्रिया जागृती पंधरवडानिमित्त जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत चव्हाण मार्गदर्शन करत होते. कार्यशाळेस प्र. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, आत्माचे प्रकल्प उपसंचालक अनिल साळुंखे, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक सुरेश पटवेकर, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, जिल्ह्यातील बँकांचे जिल्हास्तरीय व्यवस्थापक, प्रतिनिधी, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा प्रकल्पाचे अधिकारी, तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, जिल्हा संसाधन व्यक्ती, योजनेचे लाभार्थी, अर्जदार आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे नाविन्यपूर्ण उद्योग उभारावेत. त्यासाठी शासनाच्या पीएमएफएमई या एकाच प्लॅटफॉर्म वर प्रशिक्षणापासून ब्रँडिंग आणि विक्री साठी मदत करण्यात येते, याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी केले. यासह कार्यशाळेत सहभागी शेतकऱ्यांचे कौतुकही त्यांनी केले. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत अर्ज दाखल केलेल्या वैजापूर तालुक्यातील कोरडगावचे तुकाराम पवार, बिडकीनचे भालचंद धुनावत, भाससिगंपुऱ्यातील बाबासाहेब पठारे, पालखेडचे वाल्मिक मोकाटे, फर्दापूर येथील महिला बचतगटांच्या सदस्यांना लाभ देण्यात येईल. त्यांना डीआरपींनी योग्य मार्गदर्शन करून बँकेत योग्य, अचूक प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचनाही श्री. चव्हाण यांनी केल्या.
योजनेतील पात्र लाभार्थी व कृषी प्रक्रिया करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना तीन दिवसाचे प्रशिक्षण गांधेलीतील एमजीएम अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालयात देण्यात येईल. सामायिक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी शासकीय संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांना 35 टक्के अनुदान, जास्तीत जास्त 3 कोटीपर्यंत या योजनेमधून देण्यात येईल. इन्क्यूबेशन सेंटर उभारणीसाठी शासकीय संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांना 35 टक्के अर्थ सहाय्य देण्यात येईल. मार्केटिंग, ब्रॅण्डिंगसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी गट यांना विभागीय किंवा राज्यस्तरावर ब्रॅण्डिंग व विपणनासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अर्थ सहाय्य दिले जाईल, असे श्री. देशमुख यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
श्री. साळुंखे यांनी बँकनिहाय प्रलंबित प्रकरणांच्या माहितीचे सादरीकरण केले. डीआरपी पवन काबरा, सोन्याबापू धनाड यांनीही योजनेबाबत मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक देशमुख यांनी करुन उपस्थितांचे आभारही मानले.
दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम