Exclusive : मनमानी कारभारावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची मोठी कारवाई; जळगाव पीपल्स बँकेला पुन्हा ५० लाखांचा दंड

दै. बातमीदार । १ ऑक्टोबर २०२२ । रिझर्व्ह बँकेचे नियम व अटी न पाळता मनमानी पद्धतीने कारभार करणे जळगाव पीपल्स बँकेला चांगलेच महागात पडले आहे. कर्जाच्या NPA खात्यांचे वर्गीकरण न करणे आणि खातेदारांना बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यासंदर्भात पूर्वसूचना न देताच दंडात्मक शुल्क आकारणे, मयत खातेदारांच्या वारसांना व्याज न देणे या व ईतर काही प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून जळगाव पीपल्स बँकेला ५० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याआधीसुद्धा जळगाव पीपल्स बँकेला २५ लाखांचा दंड झाला होता. मात्र, तरी देखील सुधारणा झाली नाही, याचा अर्थ हम नही सुधरेंगे ! असा चंगच बँकेच्या संचालक मंडळ, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बांधला असल्याचे उपरोधिकपणे बोलले जात आहे. साडे आठ दशक नफा कमविणाऱ्या जळगाव पीपल्स बँकेच्या प्रतिमेला यामुळे धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

दि जळगाव पीपल्स बँकेची स्थापना १९३३ मध्ये जळगावात करण्यात आली. स्थापनेपासून ते २०१४ पर्यंत पारदर्शी कारभारामुळे हि बँक ग्राहकांच्या विश्वासाला पात्र ठरली. मात्र, यानंतर चित्र बदलल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईमुळे सिद्ध झाले आणि ग्राहकांच्या विश्वासाला तडे जाऊ लागले. सहकाराला स्वार्थाची वाळवी लागली की, चांगल्या संस्थेत अराजकता माजते हा इतिहास आहे.

दुर्दैवाने जळगाव पीपल्स बँकसुद्धा याला अपवाद ठरली नाही. २०१४-१५ मध्ये ३.९८ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ४.८८, २०१६-१७ मध्ये ८.९३ आणि २०१८-१९ मध्ये ८.३८ असलेल्या बँकेतील NPA खात्यांच्या टक्केवारीत २०१८-१९ मध्ये थेट दुपटीपेक्षा जास्त १७.५४ एवढी वाढ झाली. आणि, बॅंकेच्या मनमानी कारभाराची चाहूल लागल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सर्वात प्रथम सभासदांना लाभांश देण्यावर बंदी आणली. यानंतर बँकेला २५ लाखांचा दंड ठोठावला. बँकेच्या कारभारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सारवासारव करून तेव्हा वेळ मारून नेली. मात्र, प्रत्यक्षात आपल्या कामकाजात कोणतीच सुधारणा केली नाही. ३१ मार्च २०२० रोजी बँकेकडून सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक स्थितीच्या अहवालावरून रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास हि बाब ठळकपणे आली. आणि, जळगाव पीपल्स बँकेची वैधानिक तपासणीसह ईतर तपासणी रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आली. या अहवालानुसार जळगाव पीपल्स बँकेने व्यवहार करतांना RBI निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट करून दंड का करू नये ? अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या नोटिसीला दिलेले उत्तर आणि सुनावणी दरम्यान तोंडी युक्तिवादात जळगाव पीपल्स बँकेचा कारभार उघडा पडला व रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा जळगाव पीपल्स बँकेला ५० लाखाचा दंड ठोठावला.

खातेदारांची आर्थिक पिळवणूक

३१ मार्च २०२० अखेर RBI ने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार बँकेचे मयत खातेदारांच्या वारसांना व्याज न देणे, बचत खात्यामध्ये किमान रक्कम नसल्याचे कारण देत खातेधारकांना न कळविता नियमबाह्य रित्या दंड लावणे, बँकेचे रेकॉर्ड व्यवस्थित न ठेवणे, एकल स्वामित्व प्रतिष्ठानांच्या खात्यावरील रकमेला व्याज न देणे इत्यादी कारणांमुळे बँकेला दंड केला आहे. बँकेच्या खातेदारांना नियमबाह्यरित्या दंड आकारून आर्थिक भुर्दंड देण्यामागील कारण काय? असा गैरप्रकार करण्यामागे बँकेचा हेतू काय? याचा फायदा कुणाला? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खातेदारांनी वेळीच सावध पवित्र घेतला पाहिजे असे बोलले जात आहे.

सन २०१९ मध्ये देखील जळगाव पीपल्स बँकेने RBI च्या नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून २५ लाख रुपये दंड केला होता. मात्र, पुन्हा जळगाव पीपल्स बँकेवर दंड भरण्याची नामुश्की ओढवली आहे. बँकेला पुन्हा दंड भरण्याची पाळी आली आहे. जर बँकेने २५ लाखांचा दंड झाल्यावर कार्यपद्धतीत बदल करून पारदर्शक पणे RBI च्या नियमांचे पालन केले असते तर आज ५० लाख रुपये दंडाची कारवाई झाली नसती.

बँकेच्या संचालक मंडळाचे व प्रशासनाचे, बँक अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर नियंत्रण नसल्याने बे जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सतत RBI च्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. जर या पुढे देखील अशाच बे-जबाबदार पणा कायम राहिला तर मात्र, खातेदारांचे, ठेविदारांचे काय होईल ? हे कोणीही सांगू शकत नाही. आणि या सर्वच बे-जबाबदार पणास कोण जबाबदार असेल? याचे उत्तर देखील गुलदस्त्यात आहे.

अगोदरच जळगांव जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रातील मोठ्या पतसंस्थांवर कारवाया झाल्या आहेत. एका मोठ्या संस्थेचे संचालक मंडळ वर्षानुवर्षापासून सबजेल मध्ये आहेत. तर वरणगावच्या संस्थेचे संचालक मंडळास गुरुवार दि.२९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सीआयडीच्या (CID) पथकाने बुलडाणा येथून अटक केली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे.

या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. थकबाकीदार तसेच ईतर सवलती कर्जदारांना दिल्या असतील तर त्याची सविस्तर माहिती लपविणे ,यासोबतच बँकेच्या खातेदारांचीही लूट केल्याचा ठपका रिझर्व्ह बँकेने ठेवला आहे.

पारदर्शी कारभाराचा टेंभा मिरविणाऱ्या पीपल्स बँकेच्या कारभारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजा विषयी सभासद, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार आता जाब विचारू लागले आहेत. बँकेच्या थकीत कर्जदारांची माहिती लपविण्यात स्वारस्य कुणाला? कुणाला वाचविण्यासाठी वारंवार बँकेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली जात आहे? संचालक मंडळाचे हितसंबंध जपण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दडपण आहे का? कि, कर्मचारीच मुजोर झाले असून तेच बँकेच्या कारभाराची वाट लावत आहेत? असे प्रश्न बँकेच्या ग्राहकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

RBI ने दंड करण्याची कारणे काय?

RBI ने २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोट मध्ये नमूद केले आहे कि, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने, २० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाद्वारे, The Jalgaon People’s Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (बँक) वर रुपये 50.00 लाख (रु. पन्नास लाख फक्त) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ) ‘इन्कम रेकग्निशन, ॲसेट क्लासिफिकेशन, प्रोव्हिजनिंग आणि इतर संबंधित बाबी’ (IRAC मानदंड), ‘ठेव खात्यांची देखभाल’ आणि ‘ठेविंवर व्याज दर’ यावर RBI ने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दरम्यान यामध्ये महत्वाचा मुद्दा म्हणजे IRAC नियमांनुसार काही कर्जदारांची खाती NPA (नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता) असतांना वर्गीकृत केली नाहीत. त्यांची माहिती देखील लपवण्यात आली आहे. अथवा सविस्तर पणे दिली नाही. याचाच अर्थ कर्जदारांना विविध सवलती दिल्या, यामध्ये काही बेकायदेशीर (असुरक्षित) कर्जे देखील असू शकतात त्यामुळे सदर माहिती RBI ला पुरवण्यात आली नसेल. तसेच इतरही RBI च्या काही नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून ५० लाख रुपये दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे चुका दुरुस्ती करता आल्या नाहीत- दिलीप देशमुख

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने ३१ मार्च २०२० अखेरच्या आर्थिक बाबतीत केलेल्या निरीक्षणात ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्या बाबत जळगाव पीपल्स बँकेचे कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप देशमुख यांच्याशी भ्रमण ध्वनीद्वारे संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, कोरोनामूळे २४ मार्च २०२० पासून ६ महिने लॉक डाऊन लागल्याने ऑडिट प्रत्यक्ष जाऊन करता आले नाही. त्यामुळे काही चुका नजर चुकीने राहिल्यात.अशी कबुली दिली आहे. तसेच त्या चुकांमुळे ५० लाख रुपयांचा दंड झाल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.