शिंदे सरकारचा निर्णयांचा धडाका; जाणून घ्या थोडक्यात

दै. बातमीदार । २७ सप्टेंबर २०२२ । राज्यात एकनाथ शिंदेंचे सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक निर्णय घेतले जात आहे. आज (दि.२७) रोजी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही विविध प्रकारचे १४ महत्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले आहेत. जाणून घेऊया काय आहेत हे १४ महत्वपूर्ण निर्णय….

मंगळवार, २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :-

१. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग – राज्यात फोर्टीफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यांत वितरण करणार.

२. नियोजन विभाग – राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार.

३. नगर विकास विभाग – विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना आखणार.

४. गृह विभाग – पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट. एकूण वीस हजार पदे भरणार.

५. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग – इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरु करणार.

६. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग – इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा ५० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार.

७. अल्पसंख्यांक विकास विभाग – उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविली.

८. वन विभाग – वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार.

९. वैद्यकीय शिक्षण विभाग – राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू.

१०. विधि व न्याय विभाग – दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय.

११. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग – महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय.

१२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग – महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेऊन दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार.

१३. महसूल विभाग – एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतरित होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ.

१४. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाचे “बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ” असे नामकरण करणार.

दरम्यान, या निर्णयांचा सर्वाधिक फायदा हा विद्यार्थ्यांना व बेरोजगार तरुणांना होणार आहे.