मुख्यमंत्री शिंदेंनी सोडले मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण !

बातमीदार | १४ सप्टेंबर २०२३ | राज्यातील जालना जिल्ह्यात गेल्या १७ दिवसांपासून चालू असलेलं मनोज जरांगे पाटील यांचं बेमुदत उपोषण अखेर मागे घेण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी देण्याचंही मनोज जरांगे पाटलांनी मान्य केलं. मात्र, स्वत: मुख्यमंत्री भेटायला आल्याशिवाय मी उपोषण मागे घेणार नाही, असा निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला होता. अखेर आज मुख्यमंत्र्यांनी सराटी गावात जाऊन जरांगे पाटलांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांच्याच हस्ते ज्यूस पिऊन जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं.

“मी तुम्हाला उपोषण सोडण्याची विनंती केली आणि तुम्ही माझ्या हातून सरबत घेतलं यासाठी तुमचे व तुमच्या सहकाऱ्यांचे धन्यवाद. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. यापूर्वीही सरकारने मराठा समाजाला १६ व १७ टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यावेळी आपण अध्यादेश काढला, तेव्हा उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली.नंतर आपण कायदा केला. १२ व १३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयातही टिकला. पण दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते रद्द झालं. ते का झालं, कसं झालं यावर मी बोलू इच्छित नाही”, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांशी चर्चा करून त्यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं. माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच्या भूमिकेचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पुनरुच्चार केला. “मराठा आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची आहे. पण मराठा आरक्षण रद्द झालं, तेव्हा ३ हजार ७०० मुलांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. पण नोकऱ्या मिळाल्या नव्हत्या. पण त्यांना नोकऱ्या देण्याचं धाडस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कुणी करत होतो. पण मी सांगितलं, जे होईल त्याला तोंड देण्याची जबाबदारी सरकारची व मुख्यमंत्री म्हणून माझी आहे. त्यांना आपण नोकऱ्या देऊ. आम्ही नोकऱ्या दिल्या. ते आता नोकरीवर आहेत”, असं एकनाथ शिंदेंनी यावेळी नमूद केलं.