शरद पवारांना मोठा फटका : खासदाराचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द

बातमीदार | ५ ऑक्टोबर २०२३

देशभर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष जोरदार तयारी करू लागत असतांना शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या मुद्यावर उद्या शुक्रवारी निवडणूक आयोगापुढे होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी शरद पवार यांना जोरदार फटका बसला आहे.

लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी 4 ऑक्टोबर रोजी मोहम्मद फैजल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. एखादा खासदार वर्षभरात दोनदा अपात्र ठरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फैजल यांना एका हत्येच्या प्रकरणात 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण हाय कोर्टाने 2 दिवसांपूर्वीच त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. यामुळे लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत त्यांचे सदस्यत्व रद्दबातल केले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या 3 ऑक्टोबर 2023 च्या आदेशानुसार केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल पी पी हे त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेल्या तारखेपासून म्हणजे 11 जानेवारी 2023 पासून लोकसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरले आहेत, असे लोकसभा सचिवालयाने आपल्या एका पत्रकात स्पष्ट केले आहे.

मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्दबातल होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 25 जानेवारी 2023 रोजी त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. कावरत्ती येथील सत्र न्यायालयाने फैजल यांच्यासह अन्य तिघांना पी सलीह यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी घोषित केले होते. तसेच त्यांना 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्याचे सदस्यत्व रद्द केले होते. पण नंतर केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे गत 29 मार्च रोजी त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले होते.
त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टा पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला. पण त्याचवेळी फैजल यांचा लोकसभा सदस्यत्वाचा दर्जा 3 आठवड्यांपर्यंत कायम ठेवला होता. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण केरळ हाय कोर्टाकडे परत पाठवले. तसेच फैजल यांच्या शिक्षेला या कालावधीत स्थगिती देण्याच्या मागणीवर फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले.