जागतिक जल दिना निमित्त, महाराष्ट्राची जल सुरक्षा परिषदे साठी माझे मुद्दे व मागण्या – सतीश देशमुख

दै. बातमीदार | ४ एप्रिल २०२४ | ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, वनराई, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स ह्यांच्या संयुक्तिक विद्यमाने “शांततेसाठी पाणी” या मध्यवर्ती संकल्पनेवर आधारित जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने, तसेच प्रस्तावित लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील जलक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संस्था, संघटना आणि मान्यवर व्यक्तींच्या वतीने एकत्रितरित्या चर्चा मंथन आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये अफार्म, टाटा समाज विज्ञान संस्था, ग्रामायन, ॲक्वाडॅम, सोप्पेकॉम, गोमुख, आरती, सिंचन सहयोग, उर्ध्वम् सहयोगी संस्था होत्या.

जागतिक जल दिना निमित्त, महाराष्ट्राची जल सुरक्षा परिषदे साठी माझे मुद्दे व मागण्या

ह्या वर्षीचा जागतिक दिन हा “शांततेसाठी पाणी” या मध्यवर्ती कल्पनेवर आधारित आहे. दरवर्षी वेगवेगळ्या विषयांवर फोकस असतो. उदाहरणार्थ २०२२ साली भूजल पाणी, Ground Water – Making the invisible visible हा विषय होता. जागतिक शांतता महत्त्वाची आहे. कारण जगातील ६० टक्के फ्रेश वॉटर हे Transboundary (सीमापार) आहे. १५३ देशांमध्ये ३१० नद्या व इतर सरोवर साठे. पण फक्त २४ देशांमध्येच पाणी वापराबद्दल सामंजस्य करार झालेले आहेत. UNO मध्ये ठरवलेल्या सहाव्या उद्दिष्टामध्ये (SDG- Sustainable Development Goals) २०३० पर्यंत सर्वांसाठी पाणी हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

या दिनानिमित्त मी माझ्या मागण्या खाली दिल्या आहेत.

1. “ग्रामीण भागातील माऊली व शाळकरी विद्यार्थिनींना घराचा उंबरठा न ओलांडता पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे”. ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात, प्रत्येक घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबत युद्ध पातळीवर अंमलबजावणी करा.

 

2. महाराष्ट्र राज्यातील ७२ मोठे, ९७ मध्यम व २८३ लघु सिंचन प्रकल्प गेली १० वर्षांपासून ठप्प आहेत. ते कालबद्ध पद्धतीने पूर्णत्वाला न्यावेत.

 

3. ऊस उत्पादन क्षेत्रातील ठिबक सिंचन सध्याच्या १४% वरून ५२% पर्यंत नेण्यासाठी योजना कार्यान्वित करावी.

4. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे (जिथे अति विपुलता विपुलता पर्जन्यमान आहे) पाणी गोदावरी व भीमा खोऱ्यात (जिथे तुटीचे पर्जन्यमान आहे) वळवण्यासाठीचे प्रकल्प कार्यान्वित करा.

 

5. शहरांमध्ये पाण्याची अमर्याद उधळपट्टी (फ्लश, शॉवर, टब, स्विमिंग टँक वगैरे) चालू आहे व ग्रामीण भागातील लोकांना जल साक्षरतेचे धडे शिकवतात. औद्योगिक व शहरातील वापरलेल्या पाण्याचे रिसायकलिंग, प्रक्रिया बद्दलचे अधिनियम (Regulations) पारित करून, बंधनकारक करा.

6. पवना, इंद्रायणी, मुळा वगैरे नद्यांच्या शुद्धीकरणा साठीचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तातडीने पूर्ण करा.

7. “प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे” याचा घटनेतील मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये समावेश झाला पाहिजे.

8. Water Conservation बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करा. उदा. Waterless युरीनल, New flush tank designs etc.

 

9. शासनाच्या जल संधारण विभाग वेब साईट अपडेट करा. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ मध्ये डिसेंबर २०२१ चा डाटा आहे. (त्या नुसार लघु सिंचन योजनाचे ५२७०.७२ कोटी रु. प्रलंबीत दायित्व /देणे आहे).

10. जलसंपदा विभाग वेब साईट अजूनही जून २०१० ची सिंचन क्षेत्र, क्षमताची आकडेवारी दाखवत आहे.

 

11. शासनाच्या वेब साईट वर धडधडीत खोटे लिहले आहे की, “राज्याच्या एकूण पाणी वापरापैकी, ८०% पाणी वापर सिंचना करिता, १२% पाणीवापर घरगुती वापराकरीता, ४% पाणी वापर औद्योगिक वापराकरीता, व उर्वरीत पाणीवापर औष्णिक, जलविद्युत ऊर्जा किंवा इतर कारणांसाठी होत आहे”. खरी आकडेवारीचे मोजमाप करून जाहीर करा.

12. शेतकऱ्यांना पिका साठी व जमिनीतील कर्ब वृद्धी साठी ‘सुलभ’ पद्धतीने कार्बन क्रेडिट द्यावे.

13. शहरी व ग्रामीण लोकांना प्रती माणशी समान न्याय पाणी वाटप करा. कृषि सिंचन व पशु पाणी वापर व्यतिरिक्त. शहरांसाठी १५० लिटर दरडोई प्रती दिन तर ग्रामीण भागात ५५ लिटर, असे निकष का बरे?

14. थोडी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की शेतकऱ्यांच्या विहिरी सरकार ताब्यात घेतात. वारंवार उदभवणाऱ्या दुष्काळ परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करण्यासाठी शासनाने राज्यात स्वतःच्या किमान ३ लाख विहिरी व १० लाख कूपनलिका / बोअर घाव्यात.

 

15. अर्थसंकल्पामध्ये जलसंधारण व जलसंपदा विभागाला, प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलने मध्ये, अत्यंत तुटपुंजी आर्थिक तरतूद करण्यात येते. व प्रत्यक्षात झालेला खर्च त्यापेक्षा ही कमी होतो. त्यावर उपाययोजना व्हावी.