निधी अभावी राज्यातील ६४ हजार कोटी च्या रस्ते विकासाची कामे ठप्प

जलगाव :- राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कंत्राटदार यांनी केलेल्या कामांची २० हजार कोटी रुपयांची देयके गेल्या सहा महिन्यांपासून शासन स्तरावर अडकली असून ही बिले अदा करण्यात शासन स्तरावरून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. शासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळे कंत्राटदारांच्या कुटुंबाची मोठी आर्थिक परवड होत आहे.
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यावर्षी बजेटमध्ये फक्त १८ हजार कोटींची तरतूद असतांना जवळपास ६४ हजार कोटींचा कामांना १७ मार्चपर्यंत मंजुरी देऊन त्यांच्या निविदासुद्धा पूर्ण केल्या आहेत.
शासनाने मंजूर केलेल्या या कामामध्ये जिल्हा, राज्य व ग्रामीण मार्ग यांची दुरुस्ती व नुतनीकरणाची कामे तसेच रस्त्यातील खड्डे भरणे तसेच राज्यातील प्रमुख शहरे व तालुका तसेच ग्रामीण भागामधील इमारती दुरुस्ती व देखभाल दुरुस्ती या सर्व कामांचा यात समावेश आहे.
शासन स्तरावर देयके अडकून आजमितीस जवळपास ६ महिने जाले. सार्वजनिक बांधकाम व अर्थ खाते यांच्यातील बेबनाव व चुकीची कार्यपद्धती यामुळे कंत्राटदार यांचे मात्र घालमेल होत आहे.
कंत्राटदार यांनी आपला सगळा पैसा टाकून शासनाची विकासाची कामे केली. परंतु त्यांच्या केलेल्या हक्काच्या घामाचा पैसा मिळतच नाही. बँकेतील त्यांचा खात्यावरील सर्व रक्कम कामे करण्यासाठी खर्च केल्याने त्या खात्याचे व्याज भरायला सुद्धा आता कंत्राटदार यांच्या खिशात पैसेच नाही. यामुळे कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे सर्व घटक, त्यांचे कुटुंब यांची उपासमार होत आहे.

शासनाची ही उदासीनता कंत्राटदार व सर्व घटक सहनच करू शकत नाही. त्यामुळे कंत्राटदार यांची देयके देन्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम व अर्थ खाते यांनी जर निर्णय न घेतल्यास जळगाव जिल्हा शासकीय कंत्राटदार संघटना ग्रामीण, तालुका आणि जिल्हास्‌तरावर मोठे आंदोलन करेल असा इशारा शासकीय कंत्राटदार संघटना जिल्हा अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघ राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिला आहे.
तसेच कंत्राटदारांची बिले देण्यात यावी यासाठी २० जून रोजी जळगाव जिल्हा कार्यकारी अभियंता पी. पी सोनवणे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच २७ जून पासून काम बंद आंदोलन व उपोषणही करन्यात येईल असा इशारा जिल्हा अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांनी दिला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या देयकांचा मुद्दा सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. शासन स्तरावरून या देयकांच्या अदा करण्यात मोठी दिरंगाई होत असून, यामुळे कंत्राटदारांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट आले आहे.

या वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना, ६४ हजार कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. यात जिल्हा, राज्य व ग्रामीण मार्गांची दुरुस्ती, रस्त्यातील खड्डे भरणे, शहरी व ग्रामीण भागातील इमारतींचे नुतनीकरण यांचा समावेश आहे.

शासनाने मंजूर केलेल्या कामांच्या देयकांची अडचण व दिरंगाईमुळे कंत्राटदार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. शासनाने त्यांना दिलेले हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने, कंत्राटदारांच्या बँक खात्यांमध्येही पैसे शिल्लक नाहीत. यामुळे त्यांचे कुटुंब उपासमारीला सामोरे जात आहेत.

जळगाव जिल्हा शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. राहुल सोनवणे यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाम व अर्थ खाते यांना तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, जळगाव जिल्हास्तरावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

प्रमुख मागण्या:

१. राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटदारांच्या देयकांची तत्काळ अदा करावी.
२. निधीची उपलब्धता सुनिश्चित केल्याशिवाय कोणत्याही कामांची निविदा प्रक्रिया राबवू नये.
३. सर्व विभागातील विकासकामांसाठी निधीची खात्री देणारा आराखडा तयार करून तो उच्च न्यायालयात सादर करावा.
४. कंत्राटदार संरक्षण कायदा लागू करावा, जेणेकरून काम करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही.
५. कंत्राटदारांच्या बिलांची अदा ठराविक कालावधीत करावी, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

शासनाने या मागण्यांची तातडीने पूर्तता न केल्यास २७ जून २०२४ रोजी जिल्हा कार्यकारी अभियंता पी. पी. सोनवणे यांना निवेदन देण्यात येईल आणि काम बंद आंदोलन व उपोषण केले जाईल, असा इशारा इंजि. राहुल सोनवणे यांनी दिला आहे.

शासनाच्या उदासीनतेमुळे कंत्राटदारांनी घेतलेल्या या कठोर पावलामुळे राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.