आरटीओ कार्यालयाकडून खंडपीठाच्या निर्णयाची पायमल्ली

जळगांव / प्रतिनिधी

संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कार्यालयात एजंट ची आवश्यकता नाही असा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. मात्र सदर निकालाची अंमलबजावणी जळगांव सह महाराष्ट्रात झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे खंडपीठाच्या आदेशाची पायमल्ली होत आहे.

आरटीओ कार्यालयात होणारे कामकाज ऑनलाईन झाल्याने मध्यस्थी म्हणजेच एजंट ची आवश्यकता नाही असा निकाल एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. मात्र जळगांव आरटीओ कार्यालयात आज ही एजंट यांचे कामकाज पूर्वी प्रमाणे नियमित सुरू आहे. याकडे आरटीओ अधिकारी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहेत का? असा प्रश्न सर्व सामान्य यांच्याकडून उपस्थित होत आहे. एजंट विरुद्ध आरटीओ कार्यालयाने आज पावेतो कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणी प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शाम लोही यांचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. हा प्रकार म्हणजे औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाची पायमल्ली होय.

प्रादेशिक परिवहन विभागातील कोणतेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही अशी वाहन धारकांची वर्षानुवर्षे तक्रार राहिली आहे. एजंट विरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस आरटीओ अधिकारी का दाखवत नाहीत ? या मागील गौड बंगाल काय आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आरटीओ कार्यालयातील एजंट वर कधी कारवाई होते या कडे सर्व सामान्य जनतेचे लक्ष लागून आहे.