शिंदे सरकार सावरल पण आमदारांवर संकट कायम !

दै. बातमीदार । ११ मे २०२३ ।  राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता यावर निकाल देतील. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचं सरकार बचावलं आहे. राहुल नार्वेकर आता याप्रकरणी काय निकाल देतील याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती ही बेकादेशीर होती. तसेच अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही
एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर आणि बालाजी कल्याणकर या १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.