सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा!

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा!

२० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश; जळगावच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग

जळगाव, प्रतिनिधी :“स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आणखी किती काळ प्रशासक बसवून ठेवणार?” असा थेट सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. यापूर्वीच्या आदेशांनुसार कार्यवाही पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या सहा ते नऊ वर्षांपासून रखडल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू असल्याने निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेबाबत निर्देश दिले.

निवडणुका होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदा

निवडणुका प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये नाशिक, अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, हिंगोली, बीड, जालना, नांदेड, अहिल्यानगर, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, पालघर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांचा समावेश असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. या जिल्ह्यांतील निवडणुकांच्या प्रक्रियेकडे आता राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

जळगाव जिल्हा परिषदेतही निवडणुकीचे वेध

जळगाव जिल्हा परिषदेची मागील निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. सभागृहाची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक राजकारणातही घडामोडींना वेग येऊ शकतो.

दुष्काळामुळे निवडणुका पुढे ढकलणार?

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दुष्काळी परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालय जे निर्देश देईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतही अनिश्चितता

डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत सरकारमध्ये अद्याप ठोस चर्चा झालेली नसल्याची माहिती आहे. दुष्काळाची परिस्थिती पुढील काळात किती गंभीर होते, यावर या निवडणुकांचे नियोजन अवलंबून राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवतो आणि वेळापत्रक कधी जाहीर करतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.