घाईघाईत घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकला नाही तर ; उपमुख्यमंत्री फडणवीस !

बातमीदार | २४  ऑक्टोबर २०२३

राज्यात गेली महिन्याभराची मराठा आरक्षणाचे आंदोलकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुदत सरकारला दिली होती ती मुदत आज संपत आहे. या मुदतीवर सरकारचे अनेक मंत्र्यांनी वेळ मागितला आहे. या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील वेळ मागितल्याची भूमिका आहे. ज्या ठिकाणी संविधान, न्यायपालिका यांचा अंतर्भाव असतो, तिथे विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. आरक्षणासंदर्भात आज एखादा निर्णय घाईघाईत घेतला आणि तो उद्या न्यायालयात टिकला नाही तर समाजाला मूर्ख बनवण्याकरिता सरकारने निर्णय घेतला, अशी पुन्हा टोका होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘टिकणारा निर्णय आम्ही घेऊ’ असे सांगितले असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राष्ट्रवादी (शरद पवार गट ) च्या नेत्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारले असता, आरक्षण हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. मागच्या काळात आमच्या सरकारने आरक्षण दिले होते व ते उच्च न्यायालयात टिकले होते, हे सर्वांना माहिती आहे. आरक्षणासंदर्भात देशात तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्रात अशाप्रकारे उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले होते. जोपर्यंत आमचे सरकार होते तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर स्थगिती आली नाही. मात्र त्यानंतर जे काही घडले ते सर्वांना माहिती आहे, मात्र आपल्याला त्या राजकारणात जायचे नाही. मराठा क्रांती मोर्चाने मागासवर्गीय आयोगाच्या पुनर्गठनाची मागणी केली आहे. यासंदर्भात फडणवीस यांना विचारले असता, मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठन करण्यासंदर्भातील जी मागणी आहे त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योग्य निर्णय घेतील, आवश्यकता असल्यास निश्चितपणे तसे केले जाईल किंवा त्यात रिक्त असलेल्या जागा भरण्याची मागणीही पूर्ण केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले