फुटीर गटाला मान्यता नाही : आ.आव्हाड यांनी केला दावा !

दै. बातमीदार । ४ जुलै २०२३ । राज्यातील शिंदे व फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची अजित पवारांनी शपथ घेतली असून आता अजित पवारांच्या फुटीर गटाला पक्ष म्हणून मान्यता नाही. त्यांच्याकडे फक्त विलीन होण्याचा पर्याय आहे, असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालाचे दाखले देत अजित पवार यांच्या दाव्यातली हवा काढून टाकली. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची पत्रकार परिषद झाल्यानंतर तातडीने जितेंद्र आव्हाड बोलले. तसेच अजित पवार यांनी केलेल्या नियुक्त्या चुकीच्या असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, आताच काही जणांनी राष्ट्रवादी म्हणून पत्रकार परिषद घेतली. त्यात पंतप्रधान, प्रेसिडेंट अशा नियुक्त्या झाल्या. तिथे बसलेल्या सर्वांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून शरद पवारांचेच नाव घेतले. मग आता निवडणूक आयोगाने सांगितलेल्या नियमांनुसार पक्षातील सर्व अधिकार हे पक्षाध्यक्षांना असतात. यानुसारच पक्षाध्यक्ष हे एखाद्या सदस्याचे, पदाधिकाऱ्याचे सदस्यत्व निलंबित करू शकतात, त्याची हकालपट्टी करू शकतात.

जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले की, आता हे कालचे शरद पवारांचे पत्र पाहा. यात त्यांनीच प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांचे कालच निलंबन केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पक्षाध्यक्षांपासून सर्व बाबी लपवून तुम्ही 9 आमदारांना पक्षापासून प्रवृत्त करत होते, यामुळे त्यांचे निलंबन केले आहे. आव्हाडांनी सवाल केला की, तुम्ही जर शरद पवारांना अध्यक्ष मानत असाल तर त्यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरेंवरील कारवाई मान्य करणार की नाही? आणि जयंत पाटलांची नेमणूक खुद्द पवारांनीच केली आहे. ते जे एकजण मान्यवर असा उल्लेख करत होते त्यांनी त्यांचं नाव का घेतलं नाही? ते एकजण म्हणजेच शरद पवार आहेत. पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पवार साहेबांनी कारवाई केली आहे. पवार साहेब अध्यक्ष असल्याचं स्वत: अजितदादांनी, पटेलांनी, भुजबळांनी तसेच तटकरेंनी मान्य केलं आहे.

शरद पवारांना अध्यक्ष मानतात मग त्यांनी केलेली कारवाई तुम्हाला मान्य असायला पाहिजे, असे कायदेशीर लढाई लढणार नाही.शरद पवार यांनीच ही भूमीका मांडली आहे. सरन्यायधीश चंद्रचूड म्हणाले की, व्हीपची नियुक्ती करण्याच अधिकार पार्टी अध्यक्षांना असतो. ज्या पक्षाच्या नावावर फॉर्म भरला आहे. त्याच्यावर तुम्हाला दावा करता येणार नाही. कारण तुम्ही पक्षाच्या विरोधात काम करत असतात. विधिमंडळ गटाला पक्ष म्हणून मानणे हे सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केलं आहे. पक्षाचं जाळं असतं, त्यातून पक्ष उभा राहतो. एवढेच नाही, तर त्यांनी अध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप घेत सांगितलं की, तुम्ही एकनाथ शिंदेंची केलेली निवड अवैध आहे. हे आम्ही नाही तर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, असे आव्हाड म्हणाले. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली जी घटना सादर झाली त्यालाच संविधान मिळाले आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत दिलेले हे जजमेंट ऐतिहासिक निर्णय असेल असे मी तेव्हाच म्हणालो होतो. या जजमेंटच्या बाहेर कोणालाच जाता येणार नाही. म्हणूनच, 16 जणांविरोधात डिसक्वालिफिकेशन मान्य करावे लागेल. त्यामुळे आताच्या प्रकरणातही पक्षाध्यक्षांचाच आदेश मान्य करावा लागेल. त्यांनी केलेल्या कोणत्याही कृतीला वैधता नाही.