मुख्यमंत्र्यांना या महिलेने दिला ‘सोन्याचा’ धनुष्यबाण’ भेट

दै. बातमीदार । २ मार्च २०२३ । राज्यातील शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर आपली वेगळी चूल मांडून शिवसेनेवर हक्क दाखवून शिवसेनेच्या नावासह धनुष्यबाण मिळविल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चक्क सोन्याचा धनुष्यबाण भेट देण्यात आला आहे. अंबरनाथच्या माजी नगराध्यक्षा आणि युवती सेना राज्य कार्यकारिणी सदस्या प्रज्ञा बनसोडे यांनी हा एक तोळे वजनाचा अस्सल सोन्याचा धनुष्यबाण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेट दिला. हा सोन्याचा धनुष्यबाण पाहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील काही काळ आश्चर्यचकित झाले होते.

मुंबईत झालेल्या शिवसेनेच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर प्रज्ञा बनसोडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना हा धनुष्यबाण भेट दिला. हिंदुत्त्वाचा वारसा चालवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण चिन्ह मिळणं हा आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण असून तो संस्मरणीय ठरण्यासाठी आपण त्यांना सोन्याचा धनुष्यबाण दिल्याचं प्रज्ञा बनसोडे यांनी सांगितलं आहे.
शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगने दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारणात एकच खळबळ उडाली. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगानं दिल्यानं हा उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का मानला जातोय.
एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर त्यांनी दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरु होती. आज निवडणूक आयोगानं याबाबतचा निर्णय दिला आहे. यात उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव देखील मिळालं आहे. त्यामुळे यापुढे एकनाथ शिंदे यांचीच शिवेसना असणार आहे. ठाकरे कुटुंबाकडून शिवसेना निसटली आहे.

दरम्यान, राज्यातल्या सत्तासंघर्षावरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात रणकंदन सुरु असून आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या या सुनावणीचा शेवटचा दिवस आहे. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात येत असून उद्या पुन्हा शिंदे गटाच्या वतीनं नीरज किशन कौल युक्तीवाद करणार आहेत. शिवसेनेच्या 39 आमदारांसोबत आता मविआच्या 16 आमदारांचाही ठाकरे सरकारवर विश्वास नव्हता असा युक्तीवाद आज शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. ही सुनावणी याच आठवड्यात संपवणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.