शिंदेंचा महत्वाची खाते सोडण्यास नकार ; मध्यरात्री बैठका सुरु !

दै. बातमीदार । १२ जुलै २०२३ ।  राज्यात सध्या तीन पक्षाचे सरकार असून यातील उपमुख्यमंत्री पदी असलेले अजित पवारांना महत्वाचे खाते पाहिजे असल्याने त्यातील वाद अद्याप सुटलेला दिसत नाही आहे. गेल्या 3 दिवसांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्यात या विषयांवरून मध्यरात्री बैठका घेऊन खल सुरू आहे. मंगळवारी रात्रीदेखील 1 वाजेपर्यंत या तिन्ही नेत्यांमध्ये खातेवाटपावर दोन तास चर्चा झाली. मात्र, अजूनतरी खातेवाटपावर तोडगा निघालेला नाही. बिनखात्याचे मंत्री म्हणून वावरावे लागत असल्याने आता राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी अर्थ, सहकार, सांस्कृतिक, महिला व बालविकास, वस्त्र उद्योग, अन्न व पुरवठा, क्रीडा, पशुसंवर्धन, वैद्यकीय शिक्षण व आदिवासी कल्याण या खात्यांसाठी आग्रह धरला आहे. तर, सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेले अर्थ खाते अजित पवार यांना द्यावे, अशीही मागणी केली जात आहे. मात्र, शिंदे गटाने अर्थखाते अजित पवारांकडे देण्यास विरोध केला आहे. तसेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली दोन महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीला सोडण्यास ठाम नकार दिल्याची माहिती आहे. यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप लांबणीवर पडले आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात सोमवारी मध्यरात्री 2 वाजेपर्यंत बैठक झाली. पुन्हा मंगळवारी दुपारी अजित पवार यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर रात्री 1 वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निवासस्थान वर्षावर अजितदादा, शिंदे व फडणवीसांची चर्चा झाली. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे खातेवाटपावर सहमती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीतील भाजप नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते सोपविण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांचा विरोध आहे. परंतु, भाजपने अजित पवार यांना अर्थ खाते देण्याचेच आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते. महाविकास आघाडीत असताना निधीवाटपावरून आमदारांमध्ये असलेली नाराजी लक्षात घेता गेल्या आठवड्यात वांद्रे येथे झालेल्या मेळाव्यात अजित पवार यांनी निधी वाटपात कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, ऐवढ्यावरून शिंदे गट मागे हटायला तयार नाही.