मुख्यमंत्र्यांनी घेतला निर्णय : राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग करणार स्थापन

बातमीदार | १२ ऑक्टोबर २०२३

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक झाली. राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.

राज्यासाठी स्वतंत्र राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णतः, ३६ अंशत: असलेले तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांना समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार आहेत. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत.

या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. त्यानंतर राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली. आदिवासी विभागासाठी तरतूद आणि खर्चाच्या निधीवर यावेळी चर्चा झाली. डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरित करावा. निधी अन्यत्र वळवू नका, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतिगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत त्यासाठी त्या भागातील खासदार, आमदार यांनी संनियंत्रण करावे, असे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.